काठमाडौं । गत फागुन २४ र २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक १५बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धन कायम गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘आगामी वैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई हामीले त्यसैरुपमा उपयोग गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हो’, भनेका छद्धन् ।
बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै, ‘यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताले एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ’ भने ।
प्रतिवेदनमा नेपालले हालको सत्ता गठबन्धन र सहकार्यलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म पनि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका र स्वच्छ छवि भएका इमान्दार कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नौवटा समूह बनाइएको थियो । उक्त समूहमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले भ्रष्ट, बिचौलिया र खराब आचरण भएका नेता, कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी नौवटै समूहमा मन्त्रीहरूको व्यापक आलोचना भएको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट संघीय सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरूले भ्रष्ट, नैतिकहीन र गैरकम्युनिष्ट चरित्रका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको बारेमा व्यापक विरोध भएको थियो ।
पर्यटन विभाग प्रमुख राजेन्द्रमान श्रेष्ठले पार्टीले आफूलाई पर्यटन विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिए पनि पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्दा विभागलाई थाहै नदिएको गुनासो गरे ।
श्रेष्ठले भने– विधि, पद्धतिको कुरा गर्ने पार्टीले ती नियुक्तिहरू कसको सिफारिसमा गरिएको हो, विभागलाई जानकारी चाहियो’, भने । श्रेष्ठले मन्त्रीले आफुखुसी नियुक्ती दिने हो भने विभागको के काम भनेर प्रश्न गरे ।
अधिकांश समूहका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार छ भनिएको छ, तर त्यसको अनुभूति समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्न नपाएको गुनासो पोखेका थिए । हरेक समूहमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको बढी आलोचना भएको थियो ।
समूहगत छलफलमा सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीको सचिवालय व्यवस्थित नभएको र मन्त्रीको व्यवहार कार्यकर्तामैत्री नभएको गुनासो थियो भने, स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा पनि कार्यकर्तामैत्री नभएको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्रीहरूका विषयमा बढी आलोचना भएपछि जवाफ दिने क्रममा पार्टी अध्यक्ष नेपालले ‘कार्यकर्ताको गुनासो आएपछि मैले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सम्झाएको छु, मैले मन्त्रीहरूलाई इमान्दार भएर काम गर्नु भनेको छु । कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने प्रमाण ल्याउनुस्, म कारबाही गर्छु’, भने । अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो व्यवहार सुधार्न, जथाभावी नियुक्ति नगर्न र जनताको पक्षमा काम गरेर सवैको मन जित्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
समूहगत छलफलमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा एमसिसीबारे उल्लेख गरिएको ‘२०७८ फागुन १५ मा बसेको हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको एघारौं बैठकले हामीले उठाएका एघार बुँदाको सम्बोधन हुने र यदि, व्याख्यात्मक घोषणाअनुरुप नभएमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने समेतको व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
सोही निर्णयअनुरुप हामीले बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमति जनायौं । यदि, हामीले यसो नगरेको भए नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई पदबाट हटाउने र हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने गरी कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसिसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए, भनिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई पदबाट हटाइने, हाम्रो पार्टीका चौध जना सांसदलाई कारबाही गरिने, हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने र अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्दथे । त्यसैले, हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सबै खतरालाई टारेका छौं’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको शब्दलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो ।
जबकि, फागुन १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले ‘पछिल्लो समय एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नुका साथै नेपाली समाज नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने अवस्था उत्पन्न भएको, कतिपय राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका दलहरूबीच वैमनष्यता र विभाजन खडा गरेर लोकतन्त्र, संघीयता र संविधान समेत ध्वस्त गर्ने दुश्प्रयासका बारेमा हामी सबै जानकार छौं, भनेका थिए ।
यदि, हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो अबस्थामा पुर्याउन सक्दथ्यो । त्यसो हुनबाट रोकिएको छ । यसलाई हाम्रो पार्टीले लिएको अडान र सचेतना अभियानको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए ।
