पोखरा । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् । शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै उनले यसमा उपयुक्त नीति आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित एक दिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी नीति परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘शहरी विकास नीतिमा सबैको अपनत्व होस् भनेर सबैसँग मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । नीति परिमार्जन र ऐन बनाउने काम विज्ञहरूलाई जिम्मा दिँदा पनि हुन्थ्यो । तर, यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर नै यसरी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो । यो गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यसमा सबैको स्वामित्व भएर नीति निर्माण भयो भने शहरीकरणमा दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’
शहरी विकास नीतिले शहरी प्रणाली समुन्नत बनोस् भनेर नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन ल्याउन लागिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले बताए । उनले विभिन्न प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा प्राप्त सुझावहरू शहरी नीति परिमार्जन र ऐन निर्माणमा समेटिने पनि उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रघुराज काफ्लेले नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको बताए । उनले सरकारले परिमार्जन गर्ने शहरी नीति र ल्याउने ऐन आगामी दिनमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । भविष्यमा बन्ने शहरीकरणका लागि शहरी विकास नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
उनले परिमार्जित शहरी नीति र शहरी विकास ऐनमा टेकेर नमूना शहर निर्माण गर्न सकिने धारणा पनि राखे । कार्यक्रममा शहरी विज्ञ जिपी गोरखालीले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै शहरी विकास र यसका विविध आयाममाथि स्पष्ट पारे । यस्तै शहरी विकास नीति र शहरी विकास ऐनबारे मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रोशन श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्दै युटीलिटी कोरिडोरबारे समेत जानकारी गराएका थिए । कार्यशालामा सहभागी गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संघीयतासँगै तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै यस्ता विषय शहरी नीतिमा ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले आफूहरूले माग गर्दै आएको शहरी विकास ऐन ल्याउन लागेकोप्रति मन्त्रालयलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गरे ।
उनीहरुले जलवायू परिवर्तनको समस्या पनि नीतिगत रूपमै समाधान गर्नेगरी नीति परिमार्जन र ऐन बनाउन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यशालामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरप्रमुखहरू उपप्रमुखहरूलगायतको उपस्थिति थियो । मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम गर्दा राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल र पोखरामा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
