काठमाडौं । पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले पुस्तक पढ्ने संस्कृतिको विकास भएमात्र देशको विकास हुने बताएका छन् । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस एवम् प्रतिलिपि अधिकार दिवसका अवसरमा शनिबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि पुस्तक पढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
“पठन संस्कृति र काम गर्ने संस्कृतिलाई सँगसँगै लिएर जानसके मात्र देशको विकासले गति लिन्छ”, उनले भने, भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूतसमेत रहेका आचार्यले युवामा किताब पढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुस्तकबारे स्पष्ट नीति नभएसम्म मुलुकलाई सुसंस्कृत र विकसित बनाउन नसकिने धारणा राखे । जहाँ प्रतिभाहरू कमजोर हुन्छ त्यो देश बलियो बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले नेपालमा किताब लेखेर प्रकाशन गर्नेलाई व्यक्तिलाई स्रष्टा नमान्दा लेखकहरू पछि परेको बताए । उनले सरकारले पुस्तक नीति ल्याउन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष उप्रेतीले आफूले लेखेको किताब नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पुस्तक दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा मुक्ति रिजालले नेपालमा पढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नका लागि हरेक स्थानीय तहमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईले पुस्तक नीति अगाडि बढाउन आफ्नो कार्यालय सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सबै क्षेत्रका स्रष्टा एवम् सर्जकलाई समेट्न नसकेको स्वीकार गर्दै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ऐन संशोधनका लागि पहल थालिएको स्पष्ट पारे । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय सबै क्षेत्रका स्रष्टाको हित हुने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार विसुकुमार केसीले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा धेरै बेतिथि रहेको भन्दै बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी भएको, आफ्नो कृति र रचनाबापत पाउनुपर्ने रोयल्टी नपाएको, प्रतिलिपि अधिकारका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
