काठमाडौं । बाह्य क्षेत्रको चापका कारण दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सरकारको कदममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निरन्तर असहयोग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ अनुसार अर्थतन्त्र सुधार गर्न सल्लाह दिनुको सट्टा बारम्बार असहयोग गर्ने र पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गर्दै हिडेको पाएपछि सरकारले २४ चैतको मन्त्रिपरिषद्बाट उनीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको थियो । तर, सरकारी निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् केही समयका लागि पद सुरक्षित गरेका छन् ।
२९ असार, ०७७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै अर्थतन्त्रको सूचक सन्तोषजनक थिएन । अघिल्लो सरकारले लगातार तीन बर्षदेखि लिएको गलत अर्थनीति र त्यसलाई संरक्षण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको व्यवहारका कारण चालू आव ०७९–८० को पहिलो महिनादेखि नै शोधानान्तर स्थिति घाटामा थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आबको पहिलो महिना (साउन)को आर्थिक स्थितिबारे प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधानान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १.६ प्रतिशतले घटेको थियो । यी दुई वटै सूचकलाई त्यसयता निरन्तर सुधार गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रयासमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी उदासिन र बाधक बनिरहे, फलस्वरुप कालान्तरमा आएर यी नै दुई सूचक अर्थतन्त्र सुधारका लागि चुनौती बन्न पुगेका छन् ।
अनियन्त्रित आयातले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो सातादेखि राष्ट्र बैंकलाई आयात नियन्त्रणका कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो । अर्थविद्हरुले सस्तो ब्याजदर (तत्कालीन समयमा ६–७ प्रतिशत) को ऋण आयातमा र घर–जग्गामा लगानी भइरहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले ब्याजदर पुनरावलोकन तथा आयातमा गइरहेको ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने गरी कडाइ गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्नुको साटो गर्भनर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको र आफूलाई विभिन्न निर्देशन दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा सूचना दिई सस्तो लोकप्रियता हाँसिल गर्नतिर लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पदीय दायित्व विपरित गभर्नर अधिकारीको यस्तो व्यवहारले सरकार आजित बनेको थियो ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरु एकपछि अर्को गर्दै नकारात्मक बनिरहँदा राष्ट्र बैंक सरकारको सबैभन्दा भरपर्दो आर्थिक सल्लाहकार बनेर उभिनुपर्नेमा गर्भनर अधिकारीले सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध आफूलाई प्रयोग गरेको सरकारी पक्षबाट आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण घरजग्गामा लगानी भएको बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले सचेत गराउँदा पनि गभर्नर अधिकारीले सो क्षेत्रमा गएको कर्जा कडाइमा कुनै कदम नचालेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । घर जग्गा र वस्तु तथा सेवा आयातका लागि अत्यधिक कर्जा माग हुँदा उनले नियन्त्रणको पहलकदमी नै नलिएको स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आबका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा बिस्तारको बार्षिक लक्ष्य १९ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, फागुन मसान्तमै कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा पनि गभर्नर अधिकारीले कर्जामा कडाइ गर्न कुनै पहल नै लिएनन् ।
आयात र घर जग्गामा गएको कर्जाका कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको रिपोर्टपछि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीलाई कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न र मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यको बार्षिक सीमाभित्र कर्जालाई राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यसपटक पनि गर्भनर अधिकारीले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो काममा निर्देशनात्मक हस्तक्षेप गरेको भनी प्रचार गरेको पाइएको छ ।
शोधानान्तर स्थिति सुधार्न अटेर
चालू आबको कात्र्तिकसम्म शोधानान्तर स्थिति एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँले बढेर एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुग्यो । यसरी ठूलो अंकले शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता कम आयात गर्दा हुने २० वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरे पनि आयात दरमा खासै सुधार नभएको पाएपछि अर्थ मन्त्रालयकै सुझावमा पुस अन्तिम साता पुनः थप २७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
आयातमा गरिएको नगद मार्जिनको व्यवस्थाले शोधानान्तर स्थिति सुधारमा खासै सफलता नमिलेपछि अर्थ मन्त्रालयले धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तु र कम आयात हुने वस्तुको सूची तयार गरी आयातमा नै नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । तर, खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्दै राष्ट्र बैंकले आयात कडाइमा खासै चासो नदिएका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसकारण फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको बताइन्छ ।
घुस माग्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको सट्टा गभर्नरको संरक्षण
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक (एनएमबी) बीच मर्जर प्रकृया अघि बढिरहेका बेला मर्जरलाई सजिलो र छिटो अघि बढाइदिने बहानामा रकमको मोलमोलाई गर्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य सुबोध कर्णलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन गभर्नर अधिकारीले अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
नबिल र एनएमबीको मर्जर अघि बढिरहँदा गभर्नर अधिकारीको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक कर्णले नबिलका एक अधिकारीसँग ३० हजार डलर ‘घुस’ मागेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला एमालेबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा सिफारिस सिए सुबोध कर्णले नबिल बैंकका एक अधिकारीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउँदै मर्जर प्रकृया छिटो अघि बढाइदिने र मर्जरपछिका सुविधामा पनि सहज बनाइदिने भन्दै पैसा मागेका तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको यस्तो हर्कतलाई नबिल बैंकका अधिकारीहरुले अनपेक्षित भन्दै गर्भनरलाई रिर्पोटिङ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति सदस्यले पठाएको म्यासेज गर्भनरको मोबाइलमा नबिल बैंकका तर्फबाट फरवार्ड गरिएको छ । ‘घुस’ माग्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाही हुने अपेक्षामा नबिल बैंकका अधिकारीले म्यासेज फरवार्ड गरे पनि गर्भनरले यस बिषयमा कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन् । बरु सञ्चालक समिति सदस्यले नबिलका अधिकारीहरुलाई पैसा छिटो बुझाउन ताकेता गरेका थिए ।
घुस माग्ने सञ्चालक समिति सदस्य कर्णलाई कारबाही नगरे राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति नरहने भनेर अर्थमन्त्री शर्माले घुस्याहा कर्णलाई कारबाही गर्न दबाब दिनुपरेको थियो । यति, दबाब दिएपछि गभर्नर अधिकारीले कर्णलाई सञ्चालक समिति बैठकमा बोलाउन छाडेका छन् तर अहिलेसम्म कारबाही प्रकृया शुरु गरेका छैनन् ।
