काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत् उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले किसानको पेन्सनका लागि बजेट छुट्याएको छ । सरकारले किसान पेन्सनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको हो । यो रकममा हरेक वर्ष १० प्रतिशत थप हुँदै जानेछ ।
सरकारले पहिलो पटक किसान पेन्सनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
