काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनमा १२० प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि सडक र सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको व्यापक आलोचना भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तशुल्क छुट दिए पनि एक सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमाथि करको भार थोपरेर विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनलाई छुट दिएर त्यो भन्दा बढी किलोवाटका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । किनभने, जतिसुकै किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीसाधन भए पनि त्यसले खपत गर्ने भनेको स्वदेशी विद्युत् नै हो ।
नेपालमै उत्पादित विद्युत्को नेपालमै खपत गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा यस बजेटले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
बजेटको यस्तो व्यवस्थाका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्ने र त्यसको दाँजोमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन सस्तो पर्ने भएकोले बजेटमा बिचौलिया व्यापारीको चलखेल स्पष्ट देखिन्छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा बिचौलिया व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर अन्तशुल्क र भन्सार लगाएपछि एक वर्षसम्म एउटा पनि विद्युतीय सवारी आयात भएन । जसको फाइदा बिचौलिया व्यापारीले उठाए र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी बिक्री गरे ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने, पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले गाडीमा भन्सार अन्तशुल्क बढाउने सूचना चुहाएपछि बिचौलिया व्यापारी मालामाल भए । अहिले पनि अर्थमन्त्री शर्माले तिनै बिचौलिया व्यापारीको प्रभावमा परेर विद्युतीय सवारीसाधनमा अचाक्ली कर थोपरेको कुरामा शंका छैन ।
एकातिर अर्थमन्त्री शर्माले आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट भनेर भाषण गर्छन्, अर्कोतिर तिनै अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्छन् । चालु आवको ९ महिनामा मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयत भएको छ । त्यसमाथि दिनदिनै पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको भाउ बढ्नाले उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । महँगी आकाशिएको छ । वायु प्रदूषण बढ्दो छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा मात्र होइनन्, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि बिचौलिया व्यापारीसँग उठबस छ । हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा तिनै बिचौलिया व्यापारीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्छन् र मन्त्रीलाई अल्मल्याउन खोज्छन् । त्यो अलमलमा मन्त्री लोभी भइदिए भने बजेट अहिलेको जस्तो लंगडो आउँछ ।
१०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क, भन्सार बढाउँदा बढी राजस्व आउँछ भन्ने तर्कका आधारमा मूल्य बढाइएको हो भने विगतमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मूल्य बढाउँदा किन राजस्व आएन ? त्यसको सोझो जवाफ हो– त्यो वर्ष एउटा पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएन ।
अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिएको सुविधालाई कायम गर्ने हो भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पनि बढ्छ । त्यसले पेट्रोलको आयातलाई विस्थापित गर्दै जान्छ र भन्सार पनि उठ्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मात्र होइनन्, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि बिचौलिया व्यापारीसँग उठबस छ । हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा तिनै बिचौलिया व्यापारीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्छन् र मन्त्रीलाई अल्मल्याउन खोज्छन् । त्यो अलमलमा मन्त्री लोभी भइदिए भने बजेट अहिलेको जस्तो लंगडो आउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चार अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ खर्चेर १५ सय ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्चेर एक सय किलोवाट क्षमताका आठ सय ५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्चेर सो अवधिमा एक सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका सात सय २९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय वृद्धि गरेको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको सबैभन्दा धेरै प्रभाव एक सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा पर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी एक सयदेखि १५० किलोवाट क्षमताका १३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । सो सवारी आयात गर्दा तीन करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । सोही अवधिमा ३०० किलोवाट क्षमताको २ वटा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । जसको मूल्य २ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने हो भने यसमा सुधार आवश्यक छ । सरकार आफैँले २०७१ देखि २०७६ सालसम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २५ पु¥याउने भनेको थियो । तर, बिचौलिया, व्यापारीका कारण अहिले एक प्रतिशत मात्र विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडेको तथ्यांक छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ‘भिजन’ भएका अर्थमन्त्री हुन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन भन्सार, अन्तःशुल्क मात्र घटाएनन्, देशभरि ५ सयवटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने घोषणा गरे । त्यति मात्र होइन, सर्वाजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन साझामार्फत तीन सय बिजुली बस खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । त्यसले निरन्तरता पाएको भए अहिले काठमाडौंका जनता महँगो भाडा तिरेर थोत्रा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने थिएन । र, सार्वजनिक यातायातको सुधारसँगै महँगो गाडी किन्ने रहर पनि क्रमशः घट्दै जाने थियो ।
