विराटनगर । ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटा बनाएको प्रदेश नम्बर १ सरकारले अझै मन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढेको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने– ‘मन्त्री थप्ने कुरा कुनै भ्रष्टाचार होइन, आवश्यकता भएको हो । आवश्यकता पर्यो भने अरु ४÷५ जना मन्त्री थपिन सक्छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं, हेर्दैछौं, सिक्दैछौं । त्यसो हुँदा यो स्वीकार्न सकिने कुरा छैनन् ।’
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटा बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्रालय संख्या ७ वटामा झार्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले फरी मन्त्री थप्न गकिने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विभाजन गरेपछि काममा प्रगति भएको समेत दाबी गरेका छन् । विगतमा एउटै मन्त्रालयमा धेरै जिम्मा हुँदा सही परिणाम नदेखिएको तर, मन्त्रालय विभाजन पछि परिणाम सकारात्मक आइरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले भने– ‘अहिले यसरी काम विभाजन भएपछि सबै काममा चुस्तता आएको छ, फुर्तिलो पन आएको छ, उपलब्धी हुँदै गइरहेको छ । छुट्टै यातायात मन्त्रालय बनेपछि त्यहाँ प्रगति भएको छ । अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, खासगरी त्यहाँ जान्ने बुझ्ने डटिरहेकाहरुले भन्नुभएको छ कि एकदम राम्रो भएको छ । भौतिक पूर्वाधारले थिचेर सिंचाई र खानेपानीको काम हिंजो हुन सकेको थिएन । पर्यटनले थिचेर वन, उद्योगको काम भएको थिएन । आन्तरिकमा यातायात ओझेलमा परेको थियो । अहिले यसरी काम विभाजन भएपछि सबै काममा चुस्तता आएको छ, फुर्तिलो पन आएको छ, उपलब्धी हुँदै गइरहेको छ ।’
सरकार विस्तार गर्न संविधानले नछेक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भने– ‘संविधानको व्यवस्था भित्रै छौं हामी । यसको विपक्षमा बोल्दा चाहिं संविधानको विरुद्धमा बोलेजस्तो लाग्छ मलाई चाहिं । त्यसकारण हामी संविधानको व्यवस्था भित्रै छौं । अझ हामीलाई ४-५ जना मन्त्री थप्ने सुविधा छ । त्यो पनि हामी विचार गरिरहेका छौं ।’
