काठमाडौं । न्यायमा विचलन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएका तीन जिल्ला न्यायाधीशको छानविन तीव्ररुपमा चलिरहेको छ । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्यप्रसाद अधिकारी र नवीनकुमार जोशीमाथि छानविन तीव्र पारेको हो । छानविनका लागि गठित समिति चाँडै छानविन प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । प्रतिवेदनले कारबाहीको टुंगो लगाउने छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका अधिकारीविरुद्ध सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई बदनियतपूर्वक दुर्घटनामा परिणत गरी न्यूनतम सजाय तोकेर छुटकार दिलाइएको दाबीसहित परिषद्मा उजुरी परेको थियो । न्यायाधीश अधिकारीले बूढानीलकण्ठमा भएको सवारी ज्यान प्रकरणमा गरिएको फैसला सन्देहको घेरामा छ ।
सडकपेटीमा मर्निङवाकमा हिँडिरहेकी मोडल लीला देवकोटालाई मल्ल सवार गाडीले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएका कारण मान्छेको ज्यान गएको र मल्लसँग लाइसेन्ससमेत नभएको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएको थियो । तर यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अभियुक्तलाई जम्मा ६ महिना मात्रै कैद सजाय तोकिएको छ ।
उक्त मुद्दामा अपराधको मापन नगरी अभियुक्तप्रति सदासयता राखेर छुटकारा दिलाइएको पीडित पक्षको आरोप छ । फैसलामा कानुनको संदिग्ध व्याख्या गरिएको देखिएपछि परिषदले दुई महिनाअघि सर्वोच्चमा काजमा हाजिर गराएको हो ।
यस्तै अछाम जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश जोशीले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर बलात्कार पीडित भनिएकी एक महिलालाई झुट्टा जाहेरी दिएको भन्ने नाममा सजाय ठेकेको आरोप छ । खारेज भइसकेको कानुनको आधारमा सजायको भागिदार बनाएपछि जोशी छानविनको घेरामा परेका हुन् ।
पीडित भनिएकी किशोरीले अदालतमा बयान फेरेको र युवकलाई बलात्कारजस्तो जघन्य कसुरमा फसाउन झुट्टा जाहेरी दिएको भन्दै तीन वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेका थिए ।
यो फैसला गर्दा प्रत्यक्ष कार्यक्षमताको अभाव देखिएपछि परिषदले न्यायाधीश जोशीलाई छानविनका लागि काजमा तानेको थियो । न्यायमा बदनियत र विचलन देखिए न्याय परिषदले निलम्वन गरेर थप कारवाही अघि बढाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा चलेको अपहरण मुद्दाका अभियुक्त र मिटरब्याजी अभियुक्तलाई सफाइ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना उप प्राध्यापकमाथि भएको ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्तलाई न्यूनतम धरौटीमा छाडेको उजुरी छ ।
यस्तै निरौला मोरङ जिल्ला अदालतमा हुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई सफाइ दिएकोलगायतका पीडित पक्षबाट झण्डै आधा दर्जन उजुरी रहेको परिषद स्रोतले बतायो । गंभिर प्रकृतीका यी मुद्दामा अभियोग नै दाबी नपुग्ने भन्दै कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या गरी फैसला भएको दाबी पीडित पक्षको छ ।
उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानविन हुँदा न्यायमा विचलन भेटिएपछि तिनैजना न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने गरी काज तोकेका थिए । परिषद स्रोतले चाँडै प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष बुझाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ । त्यसपछि मात्र कारबाहीको टुंगो लाग्ने छ ।
