विगतको गल्ती नदोहोरियोस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा छ । मत परिणामले सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत सुनिश्चित गरिसकेको छ । सत्ता गठवन्धनमा सामेल दलबीच सरकार गठनका बिषयमा नेताहरूले आन्तरिक छलफलसमेत थालिसकेका छन् । निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका सबै परिणाम आएपछि निर्वाचन आयोगले मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ । पुसको पहिलो सातादेखि नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामले अहिलेको सत्ता गठवन्धनलाई निरन्तरता दिन जनादेश दिइसकेको छ । अब अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताका बिषयमा दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपि, कांग्रेस–एमाले वा एमाले–माओवादी मिलेर गठबन्धन गर्ने बजार हल्ला पनि नचलेका होइनन् । यदी यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकले पुनः हिजोको विकृति, व्यथिति, अस्थिरता व्यहोर्नुपर्ने तथ्य पनि जगजाहेर छ ।

यस्तो अवस्था आएमा हिजो केपी शर्मा ओलीले विगतमा गरेका हर्कतको अनुमोदन हुने छ र अहिलेको चुनावी सत्ता गठवन्धनको औचित्य धुलिसात हुने छ । सायद, राजनीतिमा यस्तो दुर्भाग्य आउन नदिन सत्ता गठवन्धननमा सामेल दलहरूले सुझबुझ अपनाउने छन् । मुलुकको आवश्यकता बोध गर्दै जनमतको कदर गर्ने छन् ।

आशा गरौं, फेरि पनि हिजोको गल्ती दोहोरिने छैन । परिवर्तित अवस्थामा जनादेश अनुसार अहिलेकै सत्ता गठवन्धनमा संलग्न दलहरूको मिलिजुली सरकार बन्नेछ । अहिलेको आवश्यकता पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमो संलग्न बहुमतको सरकार नै हो । त्यसपछि, नागरिकका पिरमर्काको सम्बोधन गर्दै मुलुकमा सुशासन, द्रुत विकास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षामा अग्रसरता अर्को आवश्यकता हो ।

गणतन्त्र र संघीयताको सुनिश्चिततासहित संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि सात बर्ष व्यतित भइसकेको छ । जनआन्दोलन र शहीदको बलिदानबाट बनेको संविधानले बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, शक्ति सन्तुलन, नागरिक अधिकार, समावेशितालगायत अत्यन्त राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् । तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि सत्ता सञ्चालकबाट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म नागरिकलाई गरिवी, पछ्यौटेपन, विपन्नताबाट उन्मुक्ति दिई दु्रत विकासमार्फत समानता कायम गर्ने पुनित उद्देश्यसहित संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गरिएसँगै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि तत्कालिन सत्ताधारीबाटै उपेक्षा गर्ने काम भयो । मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । संविधानलाई बलियो पार्न विगतमा राजनीतिक दलले के कति इमानदारिता देखाए भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन जरुरी छ । कोभिडले मुलुक थला परेको बेला कार्यकाल पुरा नहुँदै दुईदुई पल्ट प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो । त्यसको परिणाम के भयो भनेर भनिरहनुपर्दैन । सार्वभौम संसदलाई दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइयो ।

आयन्दा, निर्वाचनका बेला सत्ता गठवन्धनमा संलग्न दलहरूले गरेका बाचा र संकल्पसहित लोकतन्त्रको यात्रा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । संविधान र कानुनको पालनामा निष्ठा र इमानदारीता कतिसम्म रह्यो भनेर सबै दलले एकपल्ट आत्मसमीक्षा गर्न तत्परता देखाउनैपर्छ । साथै, सत्ता सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रण गर्ने आँट गर्नुपर्दछ । संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुराहरू लेखिए पनि कार्यान्वयन भएन भने प्रतिफल हात लाग्न सक्दैन । कार्यान्वयनमा कमजोरी छ भने संविधानको दोष होइन, दोष नेताहरूकै हुन्छ ।

कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि विगतमा नउठेका होइनन् । कतिसम्म भने संवैधानिक परिषद्मा बसेर प्रधानन्यायाधीशले सरकार प्रमुखसँग भाग खोजेका घटनाहरु पनि बाहिरिए । संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिका मातहतको संस्था जस्तो भएको आभाष भयो । सरकारका निर्णयसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थको सम्बन्ध रहेका प्रकरणहरू बाहिरिए । यसबीचमा कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने काम भयो । न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसकेका प्रश्नहरू संसददेखि सडकसम्मै उठे । स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि विवादमा फस्नु सुखद् स्थिति होइन ।

संविधान र लोकतन्त्रको हितमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना ताजै छ । यसो त महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजिविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने परिस्थिति पनि विगतमा मुलुकले भोग्नुप¥यो ।

तर, यस्तो अस्थिरता र व्यथिति संविधानका कारण उत्पन्न भएको होइन । यसको कारण राजनीतिक दल नै हुन् । दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन । राष्ट्रपतिले खुलेरै एमालेको पक्षपोषण गरेको देखियो ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यशैलीका कारण व्यवस्था विरोधीले संविधानमाथि प्रश्न उठाउने मौका पाएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत पाए पनि ओलीको दम्भ र अहंकारका कारण तीन वर्षमै सरकार ढलेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । एउटा व्यक्तिबाट सिर्जित दम्भ र निरङकुशताबाट देशलाई त्राण दिन आफ्नै पार्टी सांसदहरू सरकारका विपक्षमा मत हाल्नुपर्ने अवस्थासम्म आइप¥यो ।

निर्वाचनका बेला लेखिएका घोषणापत्र कार्यान्वयन भएन भने केवल कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधान या घोषणापत्रमा रहेका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजीव बनाउने, गति दिने, जनजिविकाका समस्या सम्बोधन गर्ने र मुलुकलाई समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढाउने कर्ममा नेताहरू जुट्नुपर्छ । र, सर्वसाधारणमा देखिएको निराशाको स्थिति तोडेर आसामा बदल्न नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकारले विगतका गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गर्नुपर्छ ।