काठमाडौंँ, ७ असोज । चार महिनाअघि गृह मन्त्रालयले १९ पहाडी जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओ खटाउनुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो । धेरै जनसंख्या र दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका सबै जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओ बनाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । सुरक्षा संवेदनशीलता धेरै हुने आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो ।
चार महिनाअघि र अहिले गृह मन्त्रालयमा उहि टिम छ । अहिले त्यही टिमले करिब दुई दर्जन जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी घटाएर उपसचिवलाई राख्ने निर्णय गराएको छ ।
गृह मन्त्रालयको यो दोहोरो रणनीति देखेर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु अचम्ममा परेका छन् । देशका लागि होइन गृह मन्त्रालयले व्यक्ति हेरेर नियम बनाएको यसबाट प्रष्ट भएको छ । केही उपसचिवलाई सिडिओ बनाउन यसरी विगतमा सहसचिव हुने जिल्लामा दरबन्दी घटुवा गरिएको हो ।
दुई साताअघिको मन्त्रिपरिष्को बैठकले गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ७ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो ।
ती जिल्लाहरुमा उपसचिवलाई कामु सिडिओ बनाएर खटाइएको छ । कामु सिडिओ ६ महिनाभन्दा लामो समय राख्न नमिल्ने भएपछि यसरी व्यक्तिका लागि दरबन्दी नै कटौती गरिएको हो ।
धनकुटामा उपसचिव डा कृष्ण प्रसाद घिमिरे, सप्तरीमा सुनिल खनाल, महोत्तरीमा सूर्यबहादुर खत्री, काभ्रेमा श्रवण कुमार तिमल्सिना र पाल्पामा उमेश कुमार ढकाललाई कामु सिडिओका रुपमा खटाइएको छ । हाल करिब दुई दर्जन जिल्लामा उपसचिवलाई कामु बनाएर सहसचिव हुने जिल्लामा खटाइएको छ । ती जिल्लामा पनि विगतमा यसैगरी दरबन्दी केही समयका लागि घटाउने निर्णय भएको थियो । उपसचिवहरुको चलखेलका कारण गृहमा यस्तो विकृती भएको हो ।
हाल ४२ जिल्लामा सहसचिव तथा ३५ जिल्लामा सिडिओको उपसचिव दरबन्दी छ । त्यस्तै, दुई जिल्लामा एसएसपी, ४० जिल्लामा एसपी र ३५ जिल्लामा डिएसपी जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेका छन् । अब ६१ जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओ र ५९ जिल्ला एसपीलाई खटाउनुपर्ने निष्कर्ष गृहले निकालेको थियो ।
पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेल्धुरामा सहसचिव सिडिओ खटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ । तर, यही बेला संवेदनशील जिल्लामा समेत दरबन्दी घटाएपछि गृह मन्त्रालय आफैं नैतिक संकटमा परेको छ ।
