काठमाडौं । संसद् सचिवालयलाई प्रतिपक्षी दल छुट्याउन सकस परेको छ । नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् सचिवालयलाई प्रतिपक्षी दल छुट्याउन सकस परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको छ । प्रतिपक्षी दलको नेताबारे अझै निर्क्योल नभएपछि संसद सचिवालयले त्यसबारे परामर्श थालेको छ । प्रतिपक्षी दलबारे परामर्श गरिरहेको र चाडौं ननिर्क्योल गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ (ङ)को ५ मा प्रतिपक्षीबारे परिभाषित गरिएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरुको दल हुनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्षीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने उल्लेख छ । तर अहिलेको संसद्मा प्रतिपक्षी दल हुनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै योग्य थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्रै प्रधामनमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको थिए । यी दुवै पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा एक/एक सांसद छन् ।
हालको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरुले प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्ने बताउँदै आएको छ । तर, संविधानत् उनीहरु प्रतिपक्षीको लागि ‘अयोग्य’ भइसकेका छन् । अर्थात उनीहरु पनि सत्तापक्ष नै भएका छन् ।
ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षि दल सम्झनुपर्छ ।’ त्यो अवस्था पनि अहिले छैन ।
उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँछ ।
