काठमाडौं । केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्वमा आलोपालो हुने आश्वासन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।
बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ समितिका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेतासहित सहभागी बैठकले प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मन्त्रीको छनौट गर्न प्रदेशका माओवादी इञ्चार्ज राम कार्की, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रदेश १ अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ रहेको समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले सिफारिस गरेको आधारमा माओवादीबाट मन्त्री बन्नेछन्
बैठकले मन्त्रीका लागि ७ जनाको नाम सिफारिस गरेको बैठकमा सहभागी पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पेशल खतिवडाले जानकारी दिए । सिफारिस भएका नाममध्ये पहिलो नम्बरमा संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की, दोस्रो नम्बरमा तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईं, तेस्रो नम्बरमा मोरङका गणेश उप्रेती, चौथो नम्बरमा मोरङकै जीवन आचार्य, पाँचौं नम्बरमा उदयपुरका राजेन्द्र किराँती, छैटौं नम्बरमा उदयपुरकै नारायण बुर्जा मगर र सातौं नम्बरमा सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा रहेका छन् ।
प्रदेश कमिटि बैठकले तय गरेको प्राथमिकता र मापदण्डको आधारमा मन्त्रीहरुको छनौट गर्ने जिम्मा तीन नेतालाई दिएको खतिवडाको भनाइ छ ।
माओवादीले प्रदेश १ मा पर्ने साविकको लिम्बुवान, कोचिला र किराँत राज्यबाट एक–एक जना पर्ने गरि मन्त्री बनाउने निर्णयसमेत गरेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकले अढाई वर्षपछि फेरिने मन्त्रीमण्डलमा अहिलेका मन्त्रीलाई नदोहोर्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा माओवादीले कम्तीमा ३ मन्त्रालयको दावी गरेको छ । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले दुई वटा मन्त्रालय मात्र लिन भनिरहेको छ । त्यसबारे सहमति भएपछि मन्त्रीको नाम पठाउने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिएका छन् ।
स्रोतकाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादीलाई पूर्वाधार विकास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका छन् । तीन मन्त्रालय पाउँदा कृषि तथा भूमिसुधार थप हुने बताइएको छ ।
माओवादी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारको नेतृत्व तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईंले गर्नेछन् । यस्तै चर्को विवाद रहेपनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन रहेकोले जीवन आचार्य पनि मन्त्री हुनेछन् ।
पदाधिकारी बैठकमा भने अधिकांशले अहिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विवादमुक्त भएर सरकार सञ्चालनको लागि आचार्यलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत राखेको एक नेताले बताए ।
