काठमाडौं । अबको एक महिनापछि मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ । आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा गर्दा कानुनसँग तालमेल भने मिलेको छैन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अवज्ञा गरेको छ ।
संविधानको धारा ६३ र ६९ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिदेखि सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार चुनाव गराउँदा २०७९ साल माघ २९ गते अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगले समय घर्केपछि निर्वाचनको मिति तय गरेको प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
‘कानुन अनुरूप निर्वाचन गराएमा माघ २९ वा त्यसअघि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समाप्ति अर्थात् फागुन २९ पछि मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने कारण नयाँ राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल एक महिना कम हुन्छ,’ एकजना संविधानका जानकारको तर्क छ, ‘तर राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन सुरु गर्ने संविधान र ऐनका व्यवस्था प्रस्ट छन् ।’
आयोगले भने ऐन नै संविधानसँग बाझिएको तर्कसहित आफ्नो बचाउन गर्दै आएको छ । तर कानुनी क्षेत्रका कतिपय विज्ञ ऐनको प्रावधान टेकेर कम्तिमा १ महिना अघि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको टिप्पणी गर्दछन् ।
‘संविधानमा पाँच वर्षको पदावधि तोकिए पनि ऐनले एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्नुको अर्थ संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधिसँग बाझिनु होइन ।
अन्तिम घडीमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा कथं काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा समयमै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ ति संविधानविद् भन्छन्, ‘संविधानमा निर्वाचन मिति पनि तोकिएको र ऐनमा अर्को मिति उल्लेख हुन्थ्यो भने पनि त्यसलाई बाझिएको भन्न सुहाउँथ्यो । तर, निर्वाचन प्रयोजनार्थ पाँच वर्षमा एक महिना वा केही साता मात्रै पदावधि कमी हुने अवस्थालाई संविधानसित बाझिएको भनेर बुझ्नु मिल्दैन । पदावधिको केही दिन अघि निर्वाचन गर्नु विधिको विडम्बना हो ।’
आयोगले यसरी कानुन बमोजिमको अनिवार्य मिति घर्काउदा भविष्यका निम्ति गलत नजिर बस्ने र संवैधानिक तथा कानुनी गतिरोध उत्पन्न हुने भनाई समेत कानुनविद्को छ ।
आयोगको यस्तो अभ्यासले कुनै बखत सरकार स्वेच्छाचारी र आयोग दुर्बल भएको खण्डमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिँदा पनि निर्वाचन नहुने र नगर्ने जोखिम बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता समेत छ ।
कतिपय कानुनविद्को भने फरक मत छ । संविधानले नै ५ वर्षको कार्यकाल हुने भनेर राखेको ‘फिक्स टर्म’लाई तलमाथि गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाई छ । जुन दिनदेखि शपथ सुरु गरेको हो त्यही दिनबाट कार्यकाल सुरु हुने तर्क उनीहरुको छ ।
‘संविधानको प्रावधानविपरित एक महिना अघि नै निर्वाचन हुँदा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न खडा भई सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्नसक्छ,’ सर्वोच्च अदालत बारमा आबद्ध एकजना संविधानविद्को भनाई छ, ‘पाँच बर्ष समय छँदै निर्वाचन गर्दा भोली अदालतमा कानुनी चुनौती दिने ठाउँ रहन्छ । यो बिषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परिक्षण हुनसक्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको चैत ३ मा कार्यकाल सकिँदै छ ।
