काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको दान पेटिका ( घ्याम्पो) लुटिएको घटनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उपनिर्देशकसहित ८ जनाभन्दा धेरै कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
गत माघ १४ गते पशुपतिनाथ मन्दिरको दान पेटिका ३ घण्टा हराएको थियो । त्यसपछि कोषले सञ्चालक परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
छानबिन समितिले फागुन २१ गते प्रतिवेदन तयार पारेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापालाई बुझाएको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि कोषले भने गुपचुप राखेको छ ।
छानबिन समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार समितिले निमित्त उपनिर्देशक तथा संस्कृति संरक्षण प्रमुख गौरीशंकर पराजुली, प्रवक्तासमेत रहेका मानव संसाधन महाशाखा र सार्वजनिक खरिद महाशाखाका निमित्त प्रमुख रेवती रमण अधिकारी, विशेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठ र आइटी सहायक आशिष् गिरीलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।
त्यसै गरी, दान पेटिकामा जम्मा भएको रकम गणनामा खटिने कर्मचारी, दान पेटिका राखिएको कोठाको ताला चाबी राख्ने कर्मचारी र सुरक्षा प्रमुख तथा सुरक्षा गार्डहरूलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
समितिले दान पेटिका लुटमा निश्चित व्यक्ति मात्र नभएर कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ठुलो मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही आधारमा कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
दान पेटिका राखिने कोठामा जडान गरिएको सिसिटिभी क्यामेराको तार पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा काटेर दान पेटिका लुट्ने गरिएको छानविन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
दृष्टिन्यूजसँग सम्पर्कमा आएका छानबिन समितिका ती सदस्यले भने– ‘दान पेटिका राखिनेजस्तो संवेदनशील कोठाको सिसिटिभी क्यामेराको तार काटिने कुरा सामान्य होइन । सिसिटिभी क्यामेराहरूको निगरानी जिम्मेवार कर्मचारीबाटै हुँदै आएको कुरा हो । यसै आधारमा भन्न सकिन्छ– ठुलो मिलेमतोमा दान पेटिका लुट्ने काम हुँदै आएको छ ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न चलखेल
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना पुगिसक्यो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । किनकि, प्रतिवेदन लुकाउन ठुलै गिरोह लागिपरेको बुझिएको छ ।
मिलेमतोकै आधारमा लामो समयदेखि दान पेटिका लुट्ने कार्य हुँदै आएको हुँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा कोषका पदाधिकारी र सदस्यसमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले कोषले नै दान पेटिका लुकाउन खोजेको हो ।
स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई पनि प्रतिवेदन बुझाइएको छ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेर अध्ययनको क्रममा रहेका मन्त्री किरातीले यस विषयमा केही कदम चालेका छैनन् ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको कोषले भने छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ । कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
