‘पहिला थुन अनि सुन’को पछिल्लो शिकार चोलेन्द्रशम्शेर राणा बने । आधा रातमा बिनापुर्जी उनलाई किन पक्राउ गरियो र बाह्र घण्टापछि किन छाडियो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । प्रधानमन्त्री जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि बिनाकारण कुनै पनि नागरिकलाई थुन्न पाइँदैन । तर, बालेन सरकारले सुरुदेखि नै ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ गैरकानुनी अभ्यास गरिरहेको छ । यस्तो अभ्यासले सरकार कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै राज्य आतंकको बाटोमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । यस्ता गलत अभ्यासहरुलाई समयमै सच्याउन सकिएन भने त्यसबाटै पतन सुरु हुन्छ ।
बालेनले आफूविरुद्ध गतिविधि गरेको आधारमा राणालाई पक्राउ गरेको चर्चा छ । यदि हो भने उनीसँग त्यस्तो के प्रमाण थियो र उनले आधा रातमा राणालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुरा जवाफ राज्यले दिनैपर्छ, अन्यथा, यस्ता घटनाले उनीविरुद्धको षड्यन्त्रलाई मलजल गर्छ र सरकारको पतन निम्त्याउँछ । राणा षड्यन्त्र गर्न माहिर छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदाहुँदै त्यसको टुंगो नलागी सर्वोच्चबाटै उनले सफाइ पाएका छन् । उनी आफैँले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको सम्म चर्चा बाहिर छ । यस्तो अवस्थामा राणा प्रधानमन्त्रीभन्दा बलिया छन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि सरकारले प्रमाण जुटाउनुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा राणाजस्ता विवादास्पद व्यक्ति सहानुभूतिका पात्र बनेका छन् भने सरकार आलोचित ।
जहाँसम्म यो सरकार ढाल्न राणाले कानुनी छिद्र पहिचान गरिरहेको र ओली निवास गुण्डुमा खिचडी पाकिरहेको सन्दर्भ छ, त्यसमा केही सत्यता पनि छ । राणाजस्तै केपी शर्मा ओली पनि चुप लागेर बस्ने मान्छे होइनन् । यी दुवैको खुराफाती दिमाग भएकोले आफू तलै परे पनि षड्यन्त्र गर्न छाड्दैनन् भन्ने कुरा दुईदुई पटकको संसद् विघटनले देखाउँछ । त्यतिबेला संसद् विघटन गर्दा पनि यिनै राणाले ‘ड्राफ्ट’ गरेका थिए । संसद् विघटनको पक्षमा दुईपटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले असहमति जनाएका कारण अहिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकेर राणाले बदला लिन सफल भएका छन् । आफ्ना विपक्षीलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने राणाको प्रवृत्ति भएका कारण अब त्यसको तारो बालेन बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
यदि, राणालाई कारबाही गर्नु नै थियो भने संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पु¥याउनुपथ्र्यो । न्यायालयलाई इतिहासमै बदनाम गर्ने पात्र राणा हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई बदनाम गर्न के–के गरे भन्दा पनि केसम्म गर्न बाँकी राखेनन् भन्ने हो । यस्ता पात्रलाई संसद्को कठघरामा उभ्याएर कारबाही गरेको भए बालेन सरकारको हाइहाइ हुन्थ्यो । त्यसमा उनी चुक्दा आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
राणा कतिसम्म षड्यन्त्रकारी छन् भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइको सरकार ढाल्न र ढलिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाटै नेकपा विभाजन गर्ने काममा समेत उनको संलग्नता रहेको छ । नभए, अहिलेको जेनजी परिस्थिति आउने नै थिएन । अब राणाको निशानामा बालेन सरकार परेको हुँदा बालेनलाई त्यति सजिलो हुने देखिँदैन । राणा र ओलीबीच ‘गोप्य’ रणनीति बनेको जुन सूचना बालेनले पाए, त्यसमा केही सत्यता पनि छ । तर, दुईतिहाइको बालेन सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रको पछाडिको मूल कानुनी आधार के हो भन्ने कुरा पाक्न बाँकी नै छ ।
संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रास्वपाको विधानले संसदीय दलको नेता फेर्न सक्ने आधार प्रदान गरेको छ । रास्वपाभित्र पनि बालेनको विरोध बढ्दै गएको छ । कथंकदाचित बालेन र रविका बीच सम्बन्ध बिग्रियो र त्यसले पार्टी फुटसम्मको अवस्थामा पु¥यायो भने आखिर मुद्दा जाने भनेको सर्वोच्चमै हो, जहाँ बालेन कमजोर छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा पनि ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भनेझैँ अवस्था छ, तर त्यसको सम्भावना न्यून छ । बालेन सरकार उल्ट्याएर भावी राष्ट्रपतिको सपना देखेका राणा राजनीति र षड्यन्त्रमा बालेनभन्दा धेरै अर्थमा चतुर छन् । देश खाएर शेष पल्टिएका राणा र सनकको भरमा शासन गर्ने बालेनबीचको लडाइँ कहाँ गएर टुंगिन्छ हेर्न भने बाँकी नै छ ।
