काठमााडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो देशको सिमानाको सुरक्षाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘थाती रहेको सीमासम्बन्धी बिषयलाई एतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यप्रमाणको आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको बताए । उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमको मुख्य विषय कसरी उत्पादन बढाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो ।’
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनःउत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, आद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ’, उनले भने ।
सबैको साझा प्रयासबाट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा स्पष्टरुपमा प्रतिविम्बित भएका उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधिनता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरी लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होईन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको सोंच र गन्तब्य स्पष्टसँग आएको बताए ।
‘सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिक्ताका विषयलाई समेटिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा दिर्घकालिन सोँच मात्र होईन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अबलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरु पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्रिय कारणहरुले गर्दा अर्थतन्त्र अझै चुनौतीकाबीचबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा धेरै महत्वकांक्षा भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु व्यवहारिक हुँदैनथियो । कार्यन्वय विषयलाई उच्च प्राथमिकता यसकारण दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले आगामी बर्षमा जे जति काम गर्न सक्छ त्यसलाई नै आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको स्पष्पट पारे ।
‘नीति तथा कार्यक्रमले धेरै र राम्रा कुरा समेटेको छ । तर कार्यान्वयन त हुन्छ ? भन्ने संशययुक्त शङ्का व्यत्तः गर्नुभएको छ । त्यो शङ्का नगर्न म सबै माननियहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । कृषि क्षेत्रको सुधार, आर्थिक सुधार गर्दै आर्थिक संवृद्धिमा केन्द्रित हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ ।’
‘नेपाली जनताको दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासकीय प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ आएको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन भन्नु विल्कुल तर्कसँग छैन । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सोच, लक्ष्य र गन्तव्य प्रस्ट रुपमा आएको छ । सरकारको प्रमुख नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् । अतः नीति तथा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सोच मात्र होइन त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरु समेत लिइएको छ । अतः यो गफको पुलिन्दा होइन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
