विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८०/०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार मानव पूँजीको विकास, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि न्यून हुने सरकारको प्रक्षेपण रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लक्ष्यअनुरुप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, विकास खर्चको प्राथमिकिकरण हुन नसक्नु, साधन र स्रोत छरिने गरी विनियोजन हुनु र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तीमा सुधार आउन नसक्नुले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्यालाई निराकरण गर्दै प्रदेशमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउदै सबै क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य बढाउनुपरेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताए । त्यसका लागि उत्पादकत्व बृद्धि तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक बृद्धि र स्थायीत्व कायम गरिने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै, विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको संतुलित उन्नयनका निम्ति नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, पन्ध्रौं योजना, प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्यहरु तथा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न जोड दिइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
साथै, सरकारले विकास पूर्वाधारका लागि क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशीक स्तरका आयोजना छनोट गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशलाई मुलुककै समुन्नत प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै लगिने घोषणा प्रदेशसभाले गरेको छ ।
प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रुपमा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गरिने उल्लेख गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाए ।
साथै, प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना÷प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गरिने तथा संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान–प्रदान गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र पशु नश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मुल्य श्रृंखलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरण तर्फ जोड्ने कार्यक्रमहरु सञ्चादलन गरिनेछ ।’
साथै, उद्योग संचालनका लागि पूँजी, प्रविधि, सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्दै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गरिने उनको भनाई छ । ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्र मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ’ उनले भने, ‘उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन गरिने छ ।’
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र ब्राण्डिङ्ग गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको सरकारले जनाएको छ । विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा हवाई सेवा विस्तारका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
साथै, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य आरम्भ गरिने, प्रादेशिक कार्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने, बहुवर्षीय आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक र पर्याप्त रकम विनियोजन गरिने पनि मुख्यमन्त्रीले बताए ।
यस्तै, सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशिताका लागि महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लगायत सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न र विभेदमा पारिएका वर्गको लागि कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रतिफल उपभोगमा पहुँच स्थापित हुने कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
