काठमाडौं । सरकारले ठोस आधारविनै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको अटो व्यवसायीहरुको संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आपत्ति जनाएको छ । नाडाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै सरकारले कुनै ठोस आधार विनै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको आरोप लगाएको छ ।
नाडाले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने महशुल दरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक करको दर संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
जसले सरकारको भनाई र गराइमा ठूलो अन्तर देखाएको नाडाले जनाएको छ । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजना अगाडि सारेको थियो । साथै, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सरकारले दिएको उक्त छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायीको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित र नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न चाहने उद्यमी हतोत्साहित हुँदै गएका नाडाले जनाएको छ ।
सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको नाडाले जनाएको छ । जसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक र सम्भव नभएकाले हटाउनु पर्ने नाडाको माग छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भएपनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वतन सच्याउँन नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाउनुलाई नाडाले स्वागत गरेको छ ।
