करको दर फेर्न अनधिकृत कर्मचारीको संलग्नता, अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि करको दर हेरफेर गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री महतले केही व्यापारिक घरानासँग निकट रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई ‘विज्ञ’का रुपमा करका दर मिलाउने कार्यमा सहभागी गराएका हुन् ।

नायब सुब्बा (नासु)को सहभागितामा बिजुली, गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरिएपछि राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान समेत हुने देखिएको छ ।

करको दर हेरफेरमा सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिदेर्शक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने प्रचलन छ । तर, यस बर्षको १४ जेठको राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा पूर्वनासु श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराइएको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार केही निश्चित घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिक भेहिकलको इन्ट्री लेभलका गाडीहरुमा भन्सार तथा आन्तःशुल्क बढाउने तथा १ सय देखि २०० केभीएसम्मका गाडीमा घटाउने खेलमा भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक सेबन्तक पोखरेलसँगै श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिएको हो ।

इलेक्ट्रि भेहिलमै १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमताका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पुरानो भन्सार दरमा उल्लेखनीय रुपमा कटौती गरेर पनि निश्चित व्यपारिक धरानाको स्वार्थ पूर्ति गरिएको खुलेको हो । सो गाडीमा यसअघि ३०-३० प्रतिशतका दरले भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसमा उल्लेखनीय रुपमा घटाएर २०-२० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, २ सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरमा पनि अत्यधिक मात्रामा घटाइएको छ । २ सय ५० सीसीदेखि ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा यस्तो दस्तुर ५० हजारबाट घटाएर २० हजारमा झारिएको छ भने ४ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा १ लाखबाट घटाएर मूल्यको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तो हुँदा १० लाख मूल्यसम्मका मोटरसाइकललाई फाइदा पुग्न देखिन्छ । नेपालमा सुजुकी र रोयल इन्फिल्ड ब्राण्डका मोटर साइकल यी दुई सेग्मेन्टमा छन् । ती मोटरसाइकल विशाल ग्रुप तथा त्रिवेणी ग्रुपले आयात गर्दछन् । यी दुई ग्रुपको पारिवारिक नाता समेत रहेको पाइएको छ ।

श्रोतका अनुसार भन्सार विभागका महानिदेर्शक सेबन्त पोखरेलले श्रेष्ठलाई भन्सार विभागतका करारका कर्मचारी भन्दै गोप्य कोठामा छिराएका थिए । गत बर्ष पूर्वनासु छिरेको भनेर विवाद भएपछि करारका कर्मचारीको नाममा उनलाई गोप्य कोठामा छिराइएको पाइएको छ ।

‘आर्थमन्त्रीमाथि नै कारवाही हुनुपर्छ’
निश्चित घरानालाई पोस्नेगरी करका दर फेर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको खबर मिडियामा सम्प्रेषण भएपछि संसदमा सांसदरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले यसबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१को बजेटमाथि सैद्धान्तिक लफफलमा भाग लिँदै सांसद शाहीले भन्सार विभागका पूर्व नायय सुब्बा (नासु)लाई बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफेर गरेको विषय गम्भीर भएको बताए । आर्थमन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा करको दर हेरफेर गरेको भए आर्थमन्त्रीमाथि नै कारवाही हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

केही निश्चित व्यवसायीको हितमा अर्थमन्त्री महतले करका दर लिकेज गरेको सांसद गैरेले बताए । ‘हामीलाई विश्वास थियो, गत बर्षको जस्तो सीसीटिभी फुटेज लुकाइन्न, मुसाले तार पनि काट्दैना भन्ने, तर विश्वास रहेन’, उनले भने । निश्चित घरानाका मान्छेहरुलाई करमा छुट दिनेगरी बजेटमा लिकेज हुँदा सरकारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

गोप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफर गरेको विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै सांसद शाहीले मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा करको दर हेरफेर गरेको भए अर्थमन्त्रीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताए ।संसदीय छानविन नगरी बजेटमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै भोलिको बैंठकले छानविन समिति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।