काठमाडौं । सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको बताए ।
उनले भने कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्चाउन माग गरे । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई रहने प्रस्ताव छ ।
निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै विरोध भएको छ ।
