काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन् । आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा अध्ययन तथा सम्वाद गरी सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको मिति २०७९ फागुन २६ को निर्णयानुसार गठित आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले राजनीतिक परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भए पनि आम सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक देखेर आफूले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताइन् । गत फागुन २६ गते मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले तीनवटा विधेयक, एउटा विधेयकमाथिको सुुझाव र अन्य नीतिगत सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुुझाएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले एक चरण अध्ययन गरेर विधेयकहरु प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको जानकारी दिँदै उनले समितिले दिएको सुझावको आधारमा अन्य विधेयक अघि बढाउने बताइन् ।
सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रकै विज्ञहरुलाई विधेयक मस्यौदामा सहयोग मागिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
‘विगतमा सरकारले एउटा सोंचबाट कानुनको मस्यौदा गर्ने तर मुख्य सरोकारवालाहरुकै विमति रहने अवस्था पनि देखियो’ उनले भनिन्, ‘अब त्यस्तो नहोस् र सबै कानुनहरुको पत्रकारिता क्षेत्रले स्वामित्व लिन सहज होस् भनेर जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा पत्रकारितामै समर्पण गरेका विज्ञ पत्रकारहरुलाई यो जिम्मा दिइएको हो, समयमै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समितिका संयोजक डा. आचार्यले समितिको २७ वटा बैठक र सरोकारवालासँगका चार वटा अन्तक्र्रियापछि प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मस्यौदा तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको सुझाव र आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नीगित सुुझावहरु समावेश गरिएको बताए ।
समितिका सदस्य डा. महेन्द्र बिष्टले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गरी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । उनले पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नसक्यो भने त्यो नेपालको पत्रकारिताको विकासमा नयाँ आयाम हुने बताए ।
यस्तै, समितिका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले यसअघि पत्रकाहरुले उठाउने सवालभन्दा फरक कोणबाट विधेयक आउँदा समस्या हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले सर्वस्वीकार्य हुने गरी मस्यौदा तयार भएकाले कानुन बन्ने विश्वास बढेको बताए ।
समिति सदस्य बबिता बस्नेताले कानुन निर्माणमा मन्त्रीले लिएको पहलकदमीले सार्थकता पाए पत्रकारिता क्षेत्रको पुनर्संरचनामा योगदान हुने बताए । आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्य संयोजक, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ पत्रकारहरु डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र वविता बस्नेतले सदस्यका रुपमा कार्य गरेका थिए ।
