विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेट अस्वीकार्य हुने समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
अल्पमतमा परेको नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेको र संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्विकार्य नहुने सम्बन्धीत सबैमा जानकारी पनि गराउँछौं । यस्तै संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
साथै, उनीहरुले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रकृया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई पनि पूर्वाग्रही भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको दायित्व हो । त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माणप्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौँ ।’
साथै, चार दलले प्रदेश सरकारको चालू र पूँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको बताउँदै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३.५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझाएकाले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।’ उनीहरुले निर्माणका काम नरोक्न र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समयमै भुक्तानी गर्ने वातावारण सिर्जना गर्न समेत माग गरेका छन् ।
