काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । साथै, माओवादीले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन समेत माग गरेको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मंगलबार पेसी रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले राप्रपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गैरराजनीतिक तवरले लखेटिरहेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध पूर्वमाओवादी लडाकु लेनिन विष्टले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
सोही विषयलाई लिएर राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ‘युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता’ भएको भन्दै राजीनामाको माग गरेका थिए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६९ को नियम २६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री यो संसद्को सदस्य पनि हो । तर आज प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले ३० गते प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ । म यहाँ सोध्न चाहन्छु, यो ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ ? अपराधको कुरामा अदालतमा जानेकुरा के हो ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अदालतमा उपस्थित हुनपर्ने र त्यसका लागि राजीनामा दिनैपर्ने शाहीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो सामान्य कुरा होइन, युद्ध अपराधजस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन ।’
