काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार बजेटको विनियोजन असन्तुलित भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यस्तो सहमित गरिएको हो ।
उनका अनुसार कम बजेट परेका क्षेत्रमा थप्ने, बढी भएका क्षेत्रमा घटाउने विषयमा नेताहरुबीच सहमति भएको छ । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा बजेट सरकारको विशेषाधिकार भएकाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कुनै परिवर्तनविना जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्ने प्रचलन छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा नै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
