जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेको छ । मधेश सरकारले पहिलोपटक प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
नेपालको प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आव २०७९/२०८० मा १,३९९ अमेरिकी डलर रहेको छ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आवमा मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
बिहीबार अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणमा समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्था चित्रण गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेस प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, कृषि, वन, गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार, ऊर्जा, सिँचाई, सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विकासको विश्लेषण गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र क्रमिक रूपले सुधारोन्मुख हुँदै गएपनि रुस–युक्रेन युद्धले वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई विश्व मुद्रास्फितिमा परेको दबाबले अर्थतन्त्र संकुचनमा छ । यसको प्रभाव मधेस प्रदेशमा पनि परेको देखिन्छ ।’
त्यसैगरी सर्वेक्षणमा देशको आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) २०७९/२०८० मा मात्र २.१६ रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर मात्र १.९० प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत रहने आकलन गरिएको छ ।
यस आवमा मधेस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब रु.७ खर्व ७ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवको संशोधित अनुमान करिब रु. ६ खर्व ५० अर्ब रहेको छ । गत आव राष्ट्रिय तहमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मधेस प्रदेशले यस आवमा समेत १३.१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।
मधेसको कुल विनियोजित बजेट आव २०७९÷२०८० मा चालु खर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड थियो ।
मधेशको २०७९/२०८० को विनियोजित बजेट चैत मसान्तसम्मको चालु खर्च ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा करिब १० अर्ब ५ करोड भएको देखिन्छ भने कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणकाे पूर्णपाठ :
