काठमाडौं । सांसद जाबेदा खातुन जागाले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ खारेज गरेर वनको स्थानीय समुदायले उपभोग गर्न सक्ने गरी नयाँ ऐन बनाउन माग गरेकी छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्र्तगतको मन्त्रालय गत छलफलमा उनले जङ्गलबाट काठ तथा वनजन्य सामग्रीको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै नयाँ ऐन बनाउन सुझाव दिइन् ।
उनले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वन क्षेत्रको अधिकार उपभोक्ता तथा स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन । ‘वनसँग हाम्रो जीवन जोडिएको छ । वनलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्नपर्दछ । तर हामीले वनजङ्गलबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भनिन, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र विस्तार रोक्नुपर्दछ । त्यसको अधिकार जनजाति, आदिवासी, दलित, मुक्तकमैया, सुकुम्वासी, गरिब विपन्न र पिछडिएका समुदाय दिनुपर्छ ।’
उलने वनजङ्गलबाट काठमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने बताए । ‘विदेशबाट अर्बौं रकमको काठ आयात गर्ने तर आफ्नैै देशको काठ दाउरा सदुपयोग गर्न नपाउने अवस्थाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको छ’, उनले भने ।
छलफलका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका सचेतक रूपा सोशी चौधरीले महिला केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा र मधेसमा दाइजो प्रथाका कारण हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जोड दिए । उनले भनिन, ‘प्रथाजन्यदेखि वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा महिलाले भोग्ने समस्याको समाधान गर्न कस्ता कार्यक्रम चलाउने ? कस्तो प्रकारको जनचेतना जगाउने भन्नेतर्फ गम्भीर भएर सोच्नपर्छ ।’
उनले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको उचित संरक्षणका लागि पनि सोहीअनुसारको कार्यक्रमको व्यवस्थामा जोड दिइन ।
