काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुलाई सरकारले नै निरीह बनाएको मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले बताएका छन् ।
विहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संवैधानिक आयोगहरु सरकारको मातहात निकाय नभएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय भएपनि सरकारले आफ्नो अन्तर्गतको निकाय जस्तो व्यवहार गर्नु दुःखद भएको बताएका हुन् ।
छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले अत्याधिक न्यून बजेट र सिमित स्रोत साधनको बीच पनि मधेशी आयोगले आफ्नो संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गरी अहोरात्र मधेशी समुदायको सशक्तिकरणको लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए । आयोगसँग मधेशी समुदायको धेरै अपेक्षा भएपनि सरकारको नियतले गर्दा आयोगको हात खुट्टा बाँधिएको अवस्था सिर्जना हुनु निकै चिन्ताजनक विषय रहेको समेत उनले बताए ।
आयोगले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक औपचारिक रुपमा ‘मधेशी’ शब्दको परिभाषा मधेशी समुदायको राज्यमा पहुच, मधेशी समुदायको थर सूचीकरण जस्ता ऐतिहासिक कामहरु गरेको समेत अध्यक्ष डा. दत्तले जानकारी दिए ।
आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष डा.दत्तले संवैधानिक निकायहरु स्वायत र स्वतन्त्र निकाय भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न दिने कुरालाई संसदमा राखिदिन समितिका सदस्यहरुलाई अनुरोध गरे । छलफलका क्रममा समितिका सभापित, सदस्य, मधेशी आयोगका सदस्यहरु, सचिवसहित कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।
