काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने ५० अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्र्माले भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
बैठकले सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैङ्कबाट परियोजना सहायताको रूपमा ३०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाएको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले पुस्तक बिमोचनका क्रममा राखेको अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिन् । प्रधानमन्त्रीले अन्यथा बिषय नबोलेकाले यसमा विवाद गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘एउटा अभिव्यक्ति कारण त्यो भने अन्यथा नबोलेकाले प्रधानमन्त्रीले राजनीना दिनु हुँदैन ।’
प्रवक्ता शर्माले संसद अवरुद्ध हुँदा मिटरव्याजसम्बन्धी अध्यादेश नै निष्कृय हुन पुगेको जिकिर गरिन् ।
