काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ । अन्तिम सुनुवाइ सकिएपनि फैसला भने बिहीबारमात्र आउने भएको छ ।
बुधबार न्यायाधीहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो । तर, फैसला लेखनमा समय नपगेको भन्दै उक्त मुद्दा बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले त्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीको रिटमा सभामुख समेतको सहभागितामा सरकार गठन गरिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै सरकार गठनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त रिटमा मंगलबारदेखि पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । मंगलबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिल र कोशीका मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् ।
मंगलबार बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रस्तावदेखि सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै अवैधानिक भएको दाबी पेस गरेका थिए ।
सरकार गठनको निर्णयको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उक्त क्रममा सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले सभामुख प्रदेशसभाकै सदस्य भएकाले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने दाबी गरेका थिए । जवाफी बहसका लागि मंगलबार अदालती समय सकिएकाले बुधबार (आज)लाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
सोअनुरुप बुधबार बहस भएको थियो । बहस सकिएसँगै धेरैले आजै फैसला आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, फैसला लेखनमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको र त्यसका लागि समय अपुग भएको भन्दै बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
