काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति झनै संकटमा फस्दै गएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको पछिल्लो तयारीले त झनै प्रदेशसभा नै संकटमा पार्ने देखिन्छ ।
असार २१ गते गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित दावी गरेको मुख्यमन्त्री सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले थालेको तयारीले अर्को संकट निम्तने देखिएको छ ।
गठबन्धनको पछिल्लो तयारी सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनेतर्फ उन्मुख छ । यदि, सभामुखले राजीनामा दिने हो भने कोशीमा प्रदेशसभा नै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था बन्ने देखिएको छ ।
कोशीको प्रदेशमा ९३ सदस्यीय छ । तत्कालका लागि सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ । र, बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्नसक्छ । तर, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतबाट फेल गराउने नेकपा एमालेले रणनीति बनाइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वास गुमाउने पक्कापक्की हुन्छ ।
माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमले राजीनामा दिएको खण्डमा एमालेबाट उपसभामुख बनेका सिर्जना दनुवारलाई पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयसम्ममा राजीनामा गराउने एमालेले तयारी गरेको छ ।
सभामुख र उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिएको खण्डमा प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यबाट सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले अपरिपक्व खेल खेल्न खोज्दैछ ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित गयानन्द मण्डल ज्येष्ठ सदस्य हुन् । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा उनी पनि सभामुख जसरी निर्णायक अवस्थामा मात्र मतदान गर्ने हैसियतमा रहन्छन् ।
कांग्रेसको कच्चा खेल
यस मामलामा पनि कांग्रेसले कच्चा खेल खेल्न खोजेको छ । त्यो भनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै मण्डललाई मन्त्री बनाउने कांग्रेसको दाउ हो । मण्डललाई मन्त्री बनाएपछि एमालेका ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने कांग्रेसको कच्चा बुझाइ छ ।
कांग्रेसका मण्डल हाल ८० वर्षका भए । त्यसपछि एमालेका रोहितबहादुर कार्की ७२, एमालेकै मालतीकुमारली लिम्बू, खड्गबहादुर बस्नेत र रामप्रसाद महतो ६८ वर्षका ज्येष्ठ सदस्य हुन् ।
कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने वा नगरेको खण्डमा एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि एमालेले आफ्ना सदस्यलाई सभाको अध्यक्षता गराउने सम्भावना रहँदैन ।
प्रदेशसभा नै नचल्ने अवस्था
सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा गर्ने र ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभाको अध्यक्षता नगर्ने अवस्था बनेको खण्डमा प्रदेशसभा नै सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुग्छ । प्रदेश सभाको बैठकको दिन एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरू अनुपस्थित भएको खण्डमा किन अनुपस्थित भएको रु भनेर प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल कसैसँग हुँदैन ।
प्रदेशसभा नै सञ्चालन नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वातावरण नै बन्दैन । सँगै प्रदेशसभा झनै संकटमा फस्दै जान्छ । प्रदेशसभा नै सञ्चालन नहुने र प्रदेशसभाले सरकार नै दिन नसक्ने अवस्थामा परिस्थिति कता जान्छ भन्ने आजसम्म आँकलन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको संविधानका ज्ञाताहरू बताउँछन् ।
सभामुखको राजीनामाले संकटमा लैजान्छ
गठबन्धनले अहिले सभामुखको राजीनामालाई निकास देखेको छ । तर, सभामुखको राजीनामाले गठबन्धनलाई असार २१ कै अवस्थामा पुर्याउँछ ।
यदि, कांग्रेसकै ज्येष्ठ सदस्य मण्डले सभाको अध्यक्ष गरेतापनि उनले निर्णायक मतदान मात्र गर्न पाउने हुन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पक्ष र विपक्षमा बराबर अर्थात ४६-४६ भएको खण्डमा मात्र मण्डलले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् ।
संविधानले कोशी प्रदेश सभाको कुल मत ९३ देख्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा बराबर मत भनेका ४६—४६ हो । त्यसैले पक्ष र विपक्षको मत बराबर हुन ४६-४६ नै हुने पर्छ । गणितमा ४५-४५ पनि बराबर हो । तर, कोशीको हकमा संविधानले ४५-४५ वा अन्य बराबर सङ्ख्यालाई बराबर गन्दैन ।
यस्तो अवस्थामा एमालेका १ सदस्य मात्र अनुपस्थित भए मात्र पनि सभामुखको मत प्रयोग हुँदैन । दुबै तर्फबाट ४६—४६ जना सहभागी नभएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँदैनन् । र, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रकृया नै सकिन्छ ।
राप्रपाको सहभागिता एक मात्र निकास
कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि एक मात्र विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउनु हो । त्यो पनि गठबन्धनले नै नेतृत्व गरेको सरकार हुनुपर्छ ।
यदि, राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्थामा भने सहजै सरकार बन्छ । कांग्रेसको २९, माओवादीको १२, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी गठबन्धनसँग ५२ मत हुनेछ । र, कोशी सरकारले स्थायित्व पाउँछ ।
राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था
राप्रपा कोशी सरकारमा सहभागी हुन चाहेको छ । तर, असार २१ मै सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको राप्रपा अन्तिम अवस्थामा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसको कारण गठबन्धनले थापालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नु हो ।
राप्रपा थापाले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नुहुनुका कारण लामो समयदेखिको शक्ति संघर्षको उपज हो । राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला पुराना कांग्रेस नेता हुन । सिटौलाले दशक अगाडि कृष्णप्रसाद सिटौला र उद्धव थापाहरूको पेलानका कारण कांग्रेस छोडेका थिए । उद्धव कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेता हुन् ।
शक्तिको इगोकै कारण मात्र राप्रपा उद्धवको नेतृत्वमा सकारमा सहभागी नभएको होइन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन् । दुई वटा निर्वाचनमा लिङ्देनले सिटौलालाई हराइसकेका छन् । उनीहरूबीच लामो समयदेखि शक्ति संघर्ष जारी छ । यो कारण पनि राप्रपाले उद्धवको नेतृत्व अस्वीकार गरेको हो ।
को मुख्यमन्त्री भए राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन्छ ?
असार २१ मै राप्रपाले माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बने सहभागी हुने बताएको थियो । यसरी हेर्दा अब पनि आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन भए राप्रपा सहभागी हुने र कोशी सरकारले स्थायित्व पाउने सम्भावना जीवितै छ ।
ईन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने र कांग्रेसकै उद्धव बाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा पनि राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसका लागि कांग्रेसले संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष चलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले दलको नेता फेर्नेसम्मको परिस्थितिमा पुग्न निक्कै पर जानुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा गठबन्धनले ईन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनसक्छ । तर, कांग्रेसले भने पुनः थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन जोड गरिरहेको छ ।
