- माथवरसिंह बस्नेत
संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध मुहावरा छ, एक लज्जा परित्याज्यम् सर्वत्र सुशी भवेत् । अर्थात् लाज र शरम मान्न मात्र छोड्नुपर्छ, कहिँ गए पनि दुःखी हुन पर्दैन । आधुनिककालमा त्यो उखान अमेरिकामाथि ठ्याक्कै लागू हुने गरेको छ । उसले आफूलाई संसारभरिको स्वयम् घोषित मानवअधिकारको पहरेदार मात्र मानेको छैन, न्यायाधीश पनि बनेर फैसला सुनाउँदै हिड्ने गरेको छ । कुन देशमा मानवअधिकार छैन र कहाँ त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ, त्यसको सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर कसैमाथि पनि आक्षेप र आरोप लगाउने सर्वाधिकार उसैसंग सुरक्षित भएको दम्भ पनि प्रदर्शन गर्ने गरेकै छ । उसलाई त्यस्तो अधिकार कसले दियो, त्यस्तो श्रोत खुलाउने आवश्यकता उसले कहिले अनुभव गरेको छैन । उसका हरिया डलर चपाएर पालित तथा पोषित विश्वभरिका कथित् बुद्धिजीवीहरु पनि उसको गुणगान गरेर थाकिरहेका छैनन् । एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका के कुरा युरोपका साना ठूला देश पनि मानवअधिकारका मामलामा उसका कमजोरीमाथि आँखा चिम्लिने र अरुमाथि भने झम्टने गर्दछन्, किन ? किनभने धनको चमत्कारका अगाडि अधिकारका कुरा टिक्न सक्तैनन् ।
त्यो प्रतिवेदनले नेपालले प्रतिजासुसीका लागि गृह मन्त्रालयले बनाउन लागेको ऐन र त्यसको गम्भीरताका बारेमा दृष्टिले धेरै अगाडि टिप्पणी गरेको हो । ढिलो कुरा बुझ्ने नेपालीको संस्कार र संस्कृतिले गर्दा विदेशीले कुरा काट्न थालेपछि मात्र नेपाली झल्याँस्स भएर ब्युँझेका हुन् । उनीहरुले ठाडौ आरोप लगाएका छन्–त्यो ऐनको प्रयोग गरेर सरकारले मानवअधिकारवादीका नाममा आउने विदेशी रकम रोक्नसक्ने छ । अर्थात् अहिले मानवअधिकारकर्मीलाई जुन पैसा आउँछ, त्यो जासुसी कामकै निम्ति आउने हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र तयार हुनु भनेको विदेशीको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण हो । नेपालीले सुस्तरी जागेर सुरक्षाका किल्लाहरु बलियो बनाउनथाल्दा त्यही छिद्रबाट छिरेर खाइखेल्न पल्केका विदेशीलाई औडाहाचल्नु स्वभाविक हो ।
साना र गरीव देशलाई मानवअधिकारसम्वन्धी त्यस्ता उर्दी र आदेश जारी गर्ने एउटा संस्था छ, जसको नाम हो– हयुमन राइट्स वाच । त्यसको हेड अफिस न्युयोर्कमा छ र त्यसले गर्ने काम भनेको मानवअधिकारका नाममा वर्षदिनभरि विश्वका पिछडिएका देशको जासुसी गर्नु र त्यसबाट संकलित तथ्य र तथ्यांकका आधारमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसैलाई देखाएर तिनलाई आतंकित तुल्याउनु हो । त्यसका माध्यमबाट जसको तेजोवध गर्नु छ, त्यसको खेदो खन्नु, प्रतिवेदनको अर्को विशेषता हो । रुस, चीनलगायत ल्याटिन मुलुकमध्ये अमेरिकाका आलोचकहरुको छानिछानि कमजोरी केलाएर उनीहरुलाई मानवता, न्याय र आदर्श विरोधी तथा जंगली राज्यका द्योतक सावित गर्नु त्यसको हिडेन एजेन्डा हो । नपत्याए हालै १५ जनवरीमा प्रकाशित सन् २०२० को प्रतिवेदनलाई केलाए हेरे पुग्छ, त्यसको जन्मकुण्डलीतिर जानै पर्दैन ।
त्यसले नेपाल सरकारको आलोचना यसकारण गरेको छ कि ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले ल्याउन लागेको संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी बन्न लागेको ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना हुने नदेखिएको ठोकुवा गर्नु । नेपालको सर्वोच्च अदालतले युद्ध अपराधी तथा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि क्षमादान दिननहुने विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको थियो । अहिले जुन कानुनको निर्माण भइरहेछ, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि गरेको फैसलालाई सम्वोधन गर्नेगरि कानुनमा संशोधन हुँदैछ । त्यस्तै ह्युमन राइटस वाचले नेपालमा मस्यौदा भइरहेको मिडिया काउन्सिल गठन तथा व्यवस्थापन ऐनका बारेमा पनि चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ । त्यस अन्तरगत कठोर कानून लागू गरेर मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि राज्यको आक्रमणलाई प्रोतसाहित गर्न लागेको विषयलाई पनि त्यो प्रतिवेदनले गंभीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
६५२ पृष्ठको त्यो प्रतिवेदनले इराकमा रहेको इरानी सैनिक शिविरका जर्नेल कासिम सोलेमानीको अमेरिकी द्रोण आक्रमणमा भएको मृत्युलाई मानवअधिकारको हनन मानेको छैन, झन् निन्दा र भत्र्सना गर्ने त सवालै उठेन । त्यसअघि आइएसआईका प्रमुख अब्बु अलि बग्दादीको पनि अमेरिकाले अर्काको देशमा प्रवेश गरेर हत्या गरेको थियो । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका श्रेणीमा पर्ने अपराध अमेरिकाबाट कति भएका छन्, गन्ती गरेर साध्य छैन । अल कायदाका प्रमुख ओसामा विन लादेनको हत्या गर्न अमेरिकी कमाण्डो पाकिस्तानमा अनधिकृतरुपमा प्रवेश गरेको कसलाई थाहा छैन ? ती सबै घटनाबाट मानवअधिकारको हनन मात्र भएको थिएन, साना र निर्बल देशका सार्वभौमसत्ताको पनि नाङ्गो उल्लंघन भएको थियो । त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वको भाइचारासम्वन्धी तमाम सन्धि र सम्झौता, ठूला र धनी देशका लागि होइन रहेछन्, साना र गरीव देशलाई कजाउन मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन पुगेको थियो । अमेरिकाले मेक्सिकोबाट उसको देशमा प्रवेश गर्न खोज्ने गरीव शहरणार्थीलाई कस्तो दुव्र्यवहार ग¥यो ? लिवियाहुँदै इटाली र त्यहाँबाट युरोपका अन्य देशमा जान खोज्ने एशियाली तथा अफ्रिकी शरणार्थी चढेको जहाज समुन्द्रमै डुवाइदिने जस्ता घटना गराएर अमेरिका र युरोपेलीहरुले कति अमानवीय व्यवहार गरे, ती सबै भरखरैका घटना भएकाले कसैले बिर्सेका छैनन् । तर त्यस्ता घटनामा मानवअधिकारवादीको आँखाबाट आँसु चुहिन्न, किनभने यसबाट उनीहरुका मालिक खुशी हुँदैनन् र डलर पनि झर्दैन ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अर्काको शरिरको जुम्रा देख्ने । संसारको सबैभन्दा धनी र सम्पन्न देश अमेरिका र अमेरिकाको समृद्ध शहर न्युयोर्कको राम्रो एपार्टमेन्टको वातानुकुलित आरामदेह कोठामा बसेर प्रतिवेदन तयार पार्नेहरुले त्यही अमेरिकाले मानवअधिकार र मानवीय मूल्य र मान्यताको कति घिनलाग्दो दुर्गति गरेको छ, त्योचाहिँ देख्दैनन्, देख्न चाहदैनन्, किनभने त्यसको उनीहरुले पैसा पाउँदैनन् । पैसा नपाउने काम उनीहरु गर्दैगर्दैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, चीन । चीन सरकारले आपत्तिजनाउने भएकाले रिपोर्टमा चीनमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ, त्यसमाथि प्रतिवेदन पनि मौन छ ।
त्यो प्रतिवेदनमाथि नेपाल सरकारले आधिकारिक च्यानेलबाट आपत्ति जनाउने पर्ने विषय दुइटा छन् । ती दुवै अनुमानका भरमा प्रतिवेदनमा संलग्न तुल्याइएका छन् । तीमध्ये पहिलो हो, जासुसी गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने ऐन र दोश्रो हो, मिडिया काउन्सिल ऐन । ती दुवै ऐन, विधेयकका रुपमा रहेका छन् । अझै सार्वजनिक बहस र छलफलका लागि खुला गरिएका छैनन् । तिनका बारेमा प्रतिवेदनले आपत्ति जनाउनु जो चोर उसको ठूलो स्वर भनेजस्तो हो । अनधिकृत रुपमा उपलब्ध गरेको ऐनको मस्यौदा, अध्ययनका लागि उपयोगी हुनसक्छ, तर ह्युमन राइट वाचजस्ता संस्थाले त्यसको प्रयोग गर्नु र त्यसका आधारमा टिका टिप्पणी गरेर आपत्ति प्रकट गर्नु जो चोर उसको ठूलो स्वरको सटिक उदाहरण हो । त्यो प्रतिवेदनले नेपाली नेताहरुले युद्ध अपराधका गंभीर आरोप लागेका व्यक्तिहरुमाथि उन्मुक्ति दिन खोजेका जस्ता आरोप र आक्षेप लगाएको छ, त्यही शैलीको भाषा र वाक्य प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको स्वरुप हुन्छ, ती सामाग्री चोरी गरेर प्रयोग गरिएको ठहर हुन्छ, तसर्थ ती अपराधको श्रेणीमा पर्दछन् । आफैं अपराधीको कठघरामा उभिएर जवाफ दिन खडा भएको व्यक्तिले अर्कालाई आरोप लगाउनु फत्तुर मात्र हो । त्यसै पनि आफ्नो देश र समाजलाई चाहिने ऐन बनाउन पाउने कुनै पनि देशको नैसर्गिक तथा सार्वभौम अधिकारलाई कसैले कुण्ठित तुल्याउन सक्तैन । मानवअधिकारका नाममा जोसुकैले त्यस्तो काम गर्छ भने त्यो पनि अपराधकै श्रेणीमा पर्छ ।
किन त्यसो भनिएको हो भने त्यो प्रतिवेदनले नेपालले प्रतिजासुसीका लागि गृह मन्त्रालयले बनाउन लागेको ऐन र त्यसको गम्भीरताका बारेमा दृष्टिले धेरै अगाडि टिप्पणी गरेको हो । ढिलो कुरा बुझ्ने नेपालीको संस्कार र संस्कृतिले गर्दा विदेशीले कुरा काट्न थालेपछि मात्र नेपाली झल्याँस्स भएर ब्युँझेका हुन् । उनीहरुले ठाडौ आरोप लगाएका छन्–त्यो ऐनको प्रयोग गरेर सरकारले मानवअधिकारवादीका नाममा आउने विदेशी रकम रोक्नसक्ने छ । अर्थात् अहिले मानवअधिकारकर्मीलाई जुन पैसा आउँछ, त्यो जासुसी कामकै निम्ति आउने हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र तयार हुनु भनेको विदेशीको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण हो । नेपालीले सुस्तरी जागेर सुरक्षाका किल्लाहरु बलियो बनाउनथाल्दा त्यही छिद्रबाट छिरेर खाइखेल्न पल्केका विदेशीलाई औडाहाचल्नु स्वभाविक हो । त्यत्तिले नपुगेर उनीहरुले नेपाल मानवअधिकार आयोगलाई पनि आफ्ना सहयोगी र सहयात्री बनाइसकेको तथ्य, उसको भूमिकाप्रति न्युयोर्कवाला संस्थाले जनाएको चिन्ता र चासोले प्रकट गर्दछ । त्यसबाट विदेशी क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्ने नेपाली संस्थाहरुलाई कहाँ कसमाथि कसरी निगरानी राख्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि प्रष्ट भएको छ । चोरलाई चिन्नु नसमात्नु भन्ने उखान पालन गर्ने हो कि उनीहरुको दाल गल्नै नदिने हो, त्यो भविष्यमा सरकारले अपनाउने निगरानी प्रणालीमाथि निर्भर गर्छ ।
