एनसेल घोटालामा प्रचण्ड-देउवाको सेटिङ

काठमाडौं । विवादास्पद वित्तीय पृष्ठभूमि बोक्दै आएको एनसेल खरिद–बिक्रीलाई बैधता दिन नेपालका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूनै लागिपरेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुुर देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु देउवासहित एउटा समूहले राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर बैधता दिन लागिपरेका हुन् ।

६६ अर्ब ५० करोड (५०० मिलियन डलर)मा कारोबार भएको एनसेलले ६ अर्ब ६५ करोड (५० मिलियन डलर) मा खरिद–बिक्री भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएपछि त्यसको छानबिन गर्ने भन्दै टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर बैधता दिन लागिएको हो ।

६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चाल चलेको थियो । तर, नेपालको कर कार्यालयले तोकेको करिब ६६ अर्ब कर नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ । अझ, यसपालि त कारोबार रकम नै कम्तीमा ९० प्रतिशत घटाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दललाई करोडौँ चन्दा दिइरहेको र सिंगापुरमा रहेको अस्पतालमा नेपालका प्रमुुख नेताहरूलाई उपचार खर्च व्यहोर्दै आएका सतीशलाल आचार्यले एनसेलको शेयर किनेपनि राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ घाटा लगाउन र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रचण्ड–देउवाले बैधानिक बाटो खोजेका हुुन् ।

नेपाल सरकारलाई नियोजित रुपमा ठगी गर्ने उदेश्यले नै कारोवार रकम कम गरिएको स्रोतको दाबी छ । दुुरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको प्राबधान हटाउन सहज नहुने देखेपछि एनसेलले सबै शेयर नेपाली नागरिकको नाममा बिक्री गरेको हो ।

श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको २० प्रतिशत सेयर हात पारेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले यसपालि थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरेका छन् । सिंगो एनसेल एकै परिवारको पकडमा परेपछि यसको आर्थिक स्रोत ढाकछोप गर्न मूल्य कम देखाउने आचार्यको दाउ रहेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवा सहयोगी बनेको विभिन्न घट्नाक्रमले देखाएको छ ।

६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटोसमेत अवरोध गरिएको छ । दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ ।

ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनबमोजिम गराउन दलहरू लागिपरेका छन् ।

दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’

यसको अर्थ सतीशलालको कम्पनीले कुनै बेला आफ्नो सेयर श्रीमतीको कम्पनी, अरू कुनै नेपाली कम्पनी वा सेयरबजारमा दिएमा स्पेक्ट्रलाइटको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा तल हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी रहेका दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुुमार नेपालले मात्रै प्रशासनिक र कानुुनी अड्चन हटाउन राजनीतिको सहरा लिएको दाबी गरेका छन् । उनले एनसेललाई मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरू लागिपरेको समेत बताएका छन् ।

दूरसञ्चार कम्पनीको लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्ने समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । स्वीकृति दिनुअघि प्राधिकरणले यस्तो खालको चाललाई रोक्न सक्नुपर्ने थियो ।

आजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफलमा रहेको लेखेको थियो । तर, नियामक निकायलाई राजनीतिक दबाबमा चुुप लगाइएको छ ।

विदेशी कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएर एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने बाटो खोल्न खोजिएको जानकारहरूको भनाइ छ । ‘अबका दिनमा सतीशलालले आफ्नो विदेशी कम्पनीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्न् श्रीमतीका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल वा अन्य कुनै नेपालीको नाममा सार्न वा सेयर बजारमा बेच्न पनि सक्ने अवस्था छ’, स्रोतले भन्यो  ।

पहिले श्रीमतीको कम्पनीबाट २० प्रतिशत र अहिले आफ्नै कम्पनीका नाममा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली आचार्यको आर्थिक स्रोत के हो ? उनीमाथि नेपालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएपनि सरकार नै दाहिना भएपछि उनी चुुपचाप बसेका छन्  ।

नियामक निकाय, विदेशी लगानी स्वीकृति गरिदिने निकाय र कर कार्यालयहरूलाई अहिलेको कारोबारबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन । विदेशमा अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने र नेपालमा पारदर्शिता नदेखाउने विषयविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल) मुलुक सेन्टस् किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको नाममा छ । आचार्यले दुई महिनाअघि दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्डस् होल्डिङलाई नै खरिद गरेर एनसेल आफ्नो बनाएको हो । तर, नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको सेयर संरचनामा कुनै पनि हेरफेर गरेको छैन ।

सरी होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत कारोबार गर्नु सामान्य हो । तर ट्याक्स हेवन मुलुकमा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने, यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार तथा कर कार्यालयमा कुनै जानकारी नदिने र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिनु अपारदर्शी कारोबार भएको जानकारहरुको दाबी छ ।

आजियटा र स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडबीचको कारोबार अपारदर्शी छ । एनसेलको अनुमतिपत्र रहुन्जेलसम्म आजियटाले एनसेलको आम्दानी लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । बिक्री मूल्य भनिएको ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४ वर्षको म्यादमा तिर्ने सम्झौतामा छ ।

आजियटाले एनसेल अहिले बिक्री गरे पनि लाभांश भने सन् २०२९ सम्म पाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष ८० प्रतिशत, वर्ष २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । अपारदर्शी कारोबार दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ विपरीत पनि छ ।

नियमावलीको दफा १५ ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा ‘चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था,’ गरेको छ । कतिपय वर्षहरूमा नाफामा उतारचढाव भए पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । पछिल्ला वर्षमा पनि एनसेलको आय मात्रै वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने खुद नाफा मात्रै सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

यसरी नेपाली जनताले तिरेको र प्रयोग गरेको सबै पैसा राजश्व नतिरी उम्किन लागेको एनसेललाई प्रधानमन्त्रीबाटै सहयोग भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिलेको अध्ययन समितिनै हेर्नुस न, टंकमणी शर्मा एनसेलको सहयोगी थिए, उनलाई नै अहिले अध्ययन समितिको संयोजक बनाइएको छ’, स्रोतले भन्यो ।