काठमाडौं । सरकारले ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातिलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ दफा २ को खण्ड ‘ख’को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को कूल जनसंख्यामध्ये ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
१. राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने ।
२. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेश भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
३. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेश भएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
४. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
