काठमाडौं । यतिबेला एनसेलको विवादास्पद सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा कसले छलफल गर्ने भन्नेबारेमा संसदीय समितिहरूबीच विवाद सिर्जना भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिबीच छलफलको क्षेत्राधिकारको विषयमा मनोमालिन्य सुरु भएको हो । जब ठूला कम्पनीहरूको कर छली तथा कम्पनी खरिद बिक्रीका विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु हुन्छ त्यतिबेला संसदीय समितिबीच छानबिनको नाममा विवाद सिर्जना गरिन्छ ।
गत मंसिर २० गते सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा छलफल राखेर सरकारलाई एक महिनाभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिन अर्थ समितिले पनि यसबारेमा छलफल राखेको थियो ।
यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुस ३ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले छलफल गर्दा समयको क्षति, आर्थिक भार पर्ने र विषयवस्तु विषयान्तर हुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यस्तै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले देशलाई प्राप्त हुने राजस्वको ठगीसँग जोडिएको विषय भएकाले अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र मिचिएको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुन समितिले एनसेल प्रकरणमा बैठक राखे पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने बताएका छन् । आफूले राखेको बैठकप्रति सभामुख देवराज घिमिरे पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । यी त अहिले खरिद बिक्री प्रकरणमा संसद्मा देखिएका शंकास्पद केही गतिविधि मात्रै हुन् ।
यसअघि एनसेलको कर छली विवादलाई टुंग्याउन अघोषित राष्ट्रिय सहमति नै बनेको थियो । एउटा समितिले एनसेलको फोरजी सेवा रोक्ने अर्को समितिले खोल्ने काम गरेको थियो ।
त्यतिबेला के भएको थियो ?
नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद एवं संसदको विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकाससम्बन्धी काम भएकाले यसलाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न दिनुपर्ने मत राख्दै सेवा विस्तारका लागि बाटो खोलिदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई चौथो पुस्ताको डेटा इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।
एनसेलले टुजी चलाइरहेको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्यूट्रल गरी थ्रीजी र फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिँदा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । २६ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलले कर चुक्ता नगरुन्जेल सेवा विस्तारको कुनै पनि काम नगर्न संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले विकास समितिको फेर समातेर फोरजी सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।
त्यतिबेला लेखा समितिले फोरजीलगायत सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेकामा आफूहरूले पालना गरेको तर, विकास समितिले खोलिदिएपछि विस्तारका लागि अनुमति दिएको त्यतिबेलाका अध्यक्ष झाको दाबी थियो । प्राधिकरणले ९०० र १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्यूट्रल गर्दा फ्रिक्वेन्सी शुल्कसमेत महंगो रहेको दाबी गरेको थियो ।
एनसेललाई फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिन सुरुदेखि अनेक प्रयास गर्दा पनि लेखा समिति टसमस नभएपछि झा फरक बाटोको खोजीमा थिए । यत्तिकैमा उनी, एनसेल प्रतिनिधि र विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उनीहरूले उपाय निकाले– टेक्नोलोजी न्यूट्रल गर्ने, जसमा लेखा समितिको निर्णय पनि टेरेजस्तो देखिने र एनसेलले फोरजी पाउने ।
‘हाम्रा लागि लेखा समिति र विकास समिति समान हुन्, पछिल्लो निर्देशन विकास समितिबाट आएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै पालना गर्यौं’, झाले भनेका थिए ।
सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने यो रणनीति बनाएपछि औपचारिकताका लागि झाले २०७४ वैशाख १० मा विकास समितिलाई चिट्ठी लेखे । चिट्ठीको व्यहोरा सोझै एनसेललाई फोरजी अनुमति दिनेभन्दा पनि ‘ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रीजी र फोरजी सेवा सम्बन्धी’ भन्ने थियो । चिट्ठीको आशय थियो– एक करोड १० लाख ग्राहक रहेको एनसेललाई फोरजी अनुमति नदिँदा गाउँमा द्रूत इन्टरेनेट पुग्न सकेन ।
१३ वैशाखमा विकास समितिको बैठक बोलाइयो । समिति सभापति अधिकारीले एनसेल प्रतिनिधि र झासँग आफूले पहिल्यै गरिसकेको सहमतिबमोजिम एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गराए । त्यही निर्णयलाई टेकेर प्राधिकरणले फोरजी अनुमति दियो र थप फ्रिक्वेन्सी नदिएको कारण लेखा समितिको निर्देशन अटेर नभएको व्याख्या गर्यो ।
एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेबापत ३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभकर लाग्नेमा त्यतिबेलासम्म १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र तिरेको थियो । बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न अटेर गरेपछि लेखा समितिले कर चुक्ता नगरुन्जेल एनसेलका सबैखाले सेवा विस्तारको काम रोक्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, विकास समिति सभापति अधिकारी सुरुदेखि नै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रयासमा थिए । एनसेल खरिद बिक्री हुनेबित्तिकै यो प्रकरणमा हात हालेको विकास समितिले सुरुमा कर उठाउन चर्का कुरा गरेको थियो ।
तर, तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष अधिकारीसहित समितिको ‘टोन डाउन’ भइसकेको थियो । अन्त्यमा ‘विदेशी लगानीलाई अवरोध नपुग्ने गरी कम्पनीसँगको सहमतिमा कर लिनु’ भन्ने निर्णय गरेर समितिले एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
त्यसपछि अर्थ र लेखा समितिले एनसेल लाभकर प्रकरणमा चासो दिएका थिए । सोही क्रममा दुवै समितिले लाभकर चुक्ता नगरुन्जेल फोरजीलगायत सेवा विस्तारका सबै काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि चुप रहेको विकास समितिले लामो समय एनसेललाई आफ्नो बैठकको एजेन्डामा राखेको थिएन ।
प्राधिरकण अध्यक्ष झाको चिट्ठीसँगै समितिमा फेरि एनसेल ‘इस्यु’ ब्यूँतियो । फोरजी अनुमतिसँगै एनसेलले मागेबमोजिम अरु सहुलियतकारी निर्णयसमेत समितिले गरिदिएको थियो । लाभकर र सेवा विस्तार छुट्टाछुट्टै विषय रहेको हुँदा रोक्न नमिल्ने समितिको दाबी थियो ।
साथै आयकर ऐनका प्रावधान बेवास्ता गर्दै ‘विक्रेता पक्षसँग आपसी वार्ताको माध्यमबाट कर प्रक्रिया टुंग्याउन’ समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व बिक्रीमा लाभकरबारे सम्बन्धित कम्पनी एनसेल नै जिम्मेवार हुने आयकर ऐन दफा ५७ को प्रावधान कुल्चिने गरी समितिले यो निर्णय गरेको थियो ।
२०७४ साल वैशाख १३ गतेको समिति बैठकमा भएका आठवटा निर्णयमध्ये पाँचवटा एनसेल सम्बद्ध थिए । निर्णयको सातौँ बुँदामा ‘एनसेललाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परेको बाधा व्यवधान हटाई आवश्यक पर्ने फोरजीलगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख थियो ।
अहिले के भइराखेको छ ?
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वंय राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेर एनसेलले गल्ती गरेमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि सोही प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको दूरसञ्चार मस्यौदा भने फिर्ता गर्ने विषयमा केही बताइनन् ।
खासगरी संसद्का कुनै पनि सदस्यहरुले सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको मस्यौदा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेका छैनन । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री शर्माले मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको बताइन् । तर, पुरानो मस्यौदा फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउने बताइनन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केन्द्रित स्वार्थ हाबी भएको विषयमा कहीँकतै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत आएको छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आन्तरिक बजारलाई प्रभावित बनाउने गरी निजी क्षेत्रका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई करमा अवसर दिएर बजारमा टेलिकमलाई रोक्नेतर्फ ऐनको मस्यौदा लक्षित छ ।
अहिले बजारमा आउन खोजेका निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका हकमा ठूलै आर्थिक चलखेलको रणनीति बनाइएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसअघिको ऐनअनुसार निजी स्वामित्वबाट सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने अवधि पूरा हुन लागेको एनसेललाई यो प्रक्रियाबाट रोकेर उसलाई निजी क्षेत्रकै रूपमा काम गर्न दिने र उसले गर्ने करछली लगायतका विभिन्न आयमूलक स्रोतहरूबाट निरन्तर लाभ दिने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
अहिले पनि टेलिकमले ल्याएको नयाँ प्रविधिलाई प्रभाव पार्न एनसेललाई सरकारी र राजनीतिक तहबाट सहयोग भइरहेको अवस्थामा ऐनलाई समेत सरकारी स्वामित्वमा आउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री मौन रहेका छन् ।
एनसेलले यसअघि गरेका ठूला कर छली प्रकरणको अनियमितामा पनि राजनीतिक दलहरुले राम्रै लाभ लिएको रहस्य बाहिर आएको थियो । अहिले पुरानो ऐनअनुसार ६ वर्षपछि नेपाली जनातको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले नै कानुन बनाएर अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वार्थ हाबी भएको बताइएको छ ।
एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्दा उसले सरकारी कम्पनीको बजारलाई प्रभावित बाउनुका साथै सरकारले उठाउने विभिन्न करका दायरालाई पनि प्रभावित बनाउने छ ।
अर्बौँको कारोबार गर्ने एनसेलले सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन राम्रै रकम खर्च गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । सो ऐनले २५ वर्षमा नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई अनन्तकालसम्म सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान राखेर तयार मस्यौदा संसद्मा पठाइन लागिएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनको अधिकतम अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको हो । हालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
एनसेलले यो अवधि पूरा गरेर सरकारी स्वामित्वमा आउन अब ६ वर्षमात्र बाँकी छ । नयाँ ऐनमा सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र दिने र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गरी २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान बनाउन लागिएको छ । यो प्रावधान लागू हुँदा एनसलेको पनि समय बढेर जानेछ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गर्दै नयाँ विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्ले दिइसकेको छ ।
५० प्रतिशत बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था नयाँ ऐनअनुसार लागू गराउँदा एनसेल कम्पनीलाई थप चलखेलको समय मिल्नेछ ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिने भन्ने ठाउँमा सुरुबाट लागू हुने बनाउन लागिएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार ११ अर्ब ५७ करोड राजश्व छली गरेको एनसेलका साझेदार सतिशलाल आचार्य र उनको समूहलाई थप सहयोग पुयाउने गरी नयाँ मस्यौदा आएको छ ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुण्ड्याउन मात्र बनेको होइन भन्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखे पनि उनको व्यवहार भने नीति बनाएरै एनसेल लगायतका निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई राज्यबाट उन्मुक्ति दिने रहेको देखिएको छ ।
जबकि, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ को भदौ १५ मा समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको हुने अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ । तर, सतिशलाल आचार्यले सबै दलका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा पारेपछि अहिले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा बाहिर जति क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिए पनि अन्ततः कानुन बनाएर सहजीकरण गर्ने बाटोमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन् ।
