काठमाडौं । पाँच महिनापछि कोशी प्रदेशले मंगलबार सभामुख पायो । सत्ता जोगाउने र गठबन्धन भत्काउने राजनीतिको गोलचक्करमा सभामुख पद संघीयता विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पोल्टा पुग्यो ।
२०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई बहुमत पुर्याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो ।
गौतमले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद खाली थियो । मंगलबार सोही पदमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भए । प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवारले विष्टलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिएपछि नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विष्ट र्निविरोध सभामुख बने ।
राप्रपाले सभामुख पद लिएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । राप्रपा दुई धारमा चिरा परेको छ । केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षका नेताहरूले पार्टीमा विद्रोह गर्ने तयारी समेत गरेको बताइएको छ ।
कोशीमा सभामुख चयन भइरहँदा काठमाडौंमा भने केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनीले बैठक राखेका थिए । कोशी सभामुखमा पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा बैठक केन्द्रित थियो ।
पार्टी सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई दृष्टिगत गर्दा सभामुख पदमा जानु उपयुक्त नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । तर यो निर्देशन कोशी पुग्दा राप्रपा सांसद विष्ट सभामुख निर्वाचित भइसकेका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिइएको निर्देशन लागू हुनै पाएन । कोशीमा विष्टले सभामुखको सपथ लिइरहँदा काठमाडौंमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो ।
यता, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्षधर भने कोशीबाट नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरु हुने बताउँदै आएका छन् । लिङ्देन पक्ष संविधानभित्र रहेर दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ पक्षमा छन् । यता, लोहनी पक्ष भने सर्वेसर्वा राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै मानेर जानुपर्ने अडानमा छन् । यही टकराबले राप्रपामा दुई धार देखिएको हो ।
लोहनी पक्षधरले कोशीका सभामुख विष्टसहित समर्थकलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले उठाउन थालेका छन् । यता, लिङ्देन पक्ष भने विष्टलाई कारबाही गरे आफ्ना सबै सांसद (संघीय र प्रदेश) फिर्ता बोलाउनु पर्ने बताउन थालेका छन् ।
यही व्यवस्थामा सांसद र मन्त्री बन्दा हुने र त्यही सांसदहरूको नेताको रुपमा लिइने सभामुख चाहिँ किन बन्न नहुने भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यसो त यसअघि यही व्यवस्थाको सरकारमा सहभागी हुँदा र बाग्मतीमा सभामुख लिँदादेखि नै राप्रपामा मतभेद सुरु भएको थियो । २०८९ पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बन्दा राप्रपा पनि सहभागी भएको थियो ।
नेकपा एमाले सहितका सात दलीय गठबन्धनको सरकार बन्दा राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाएको थियो । उपप्रधानसहित अध्यक्ष लिङ्देन ऊर्जामन्त्री, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री र विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए ।
तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै माओवादी केन्द्र पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो । त्यसपछि राप्रपा सरकार छोड्न बाध्य थियो । सरकारमा सहभागी भएको दुई महिना नबित्दै राप्रपा गत फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरियो ।
त्यसै २०७९ पुस २९ गते बागमती प्रदेशमा पनि राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख बेनका थिए । यस्तोमा राप्रपाभित्र कोशीमा सर्वसम्मतिले पाएको सभामुख पदमा किन किचलो देखियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेताहरू पुस १८ गते भैरहवा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा निर्देशन समिति अध्यक्ष लोहनी भने गएका थिएनन्। निर्देशन समितिमा रहेका मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायत पनि सहभागी थिए ।
