अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रचण्डले पाए सफाइ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

अदालतको फैसलालाई लिएर व्यक्त गरिएका आलोचना वा समालोचनात्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिकै आधारमा अवहेलना ठहर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्दै प्रचण्डलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रचण्डले २०७३ वैशाखमा दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको थियो ।

त्यसबेला उनले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने भनेका थिए ।

स २० गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन।’

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नदिएको र नियमित अदालतको प्रक्रिया पनि छल्न खोजेको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीरतासाथ उठाएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको आड लिएर आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने चेष्टा नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १२८ बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आदि कुनै पनि विषय संविधानको दायराभन्दा बाहिर छैनन् । संविधान नै सर्वोपरि रहेको छ । कानुनी प्रक्रियामा आएका विवादहरूको समाधान गर्नु न्यायालयको जिम्मेवारीको विषय बन्दछ । अदालतमा प्रवेश गरेका विवादको संविधानसम्मत् निरूपण गरेर न्यायालयले संविधानवाद र विधिको शासनको नै प्रवर्द्धन गरिरहेको हुन्छ ।’

प्रचण्डले प्रयोग गरेका प्रत्येक आरोपयुक्त शब्दको जवाफ दिँदै सर्वोच्चको फैसलामा लिएको छ, ‘अदालत कुनै प्रकारको षडयन्त्र गर्ने वा षडयन्त्रका लागि प्रयोग गरिने निकाय होइन। अदालतका काम कारबाही खुला, पारदर्शी र संविधान एवं कानुनदद्वारा निर्दिष्ट तवरबाट भएका हुन्छन्। यस अवस्थामा अदालतबाट भएका फैसला स्वीकार नगर्ने भनियो भने स्वयं संविधान र कानुनलाई अस्वीकार गरेको परिणाम निस्कन पुग्दछ। यसलाई अपेक्षित र शोभनीय विषय मान्न सकिँदैन।’

यति मात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याय वा द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सधैँ उन्मुक्ति नमिल्ने भनेर पनि सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।

‘यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के पनि छ भने फौजदारी न्याय प्रक्रिया शून्य वा निष्कृय अवस्थामा रहन सक्तैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘संविधानवाद र कानुनको शासनको पालना तथा मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणका दृष्टिले हेर्दा पनि फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई शून्य, निष्कृय वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् वा अन्य कुनै सन्दर्भका मुद्दाहरू नै किन नहुन्, ती सबै विषयहरू संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र अवश्य पर्दछन्।’

सत्य निरुपण, मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रियाजस्ता कुराहरू केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि अपनाइएका वैकल्पिक मार्ग वा उपाय मात्र भएकाले यसलाई साधन वा माध्यम मात्र मान्नुपर्ने अदालतको ठहर छ । साथै साधन, माध्यम वा प्रक्रियाले न्याय प्रदान गर्ने तथा न्याय प्राप्त गर्ने साध्यलाई परास्त गर्न नसक्ने भनेर अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले देखाएको संयमित र प्रतीक्षापूर्ण व्यवहारलाई कमजोरीका रूपमा नलिन भन्दै जुनसुकै बेला द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लिन सक्ने संकेत पनि फैसलामा गरिएको छ ।

‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले कार्य गर्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘न्यायालयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई संयमतापूर्वक ग्रहण गरेको कारणबाट नै करिब १७ वर्षदेखि टुंगोमा नपुगेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुरामा पनि नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कुरामा अझै प्रतीक्षाको कार्यशैली अपनाइएको देखिन्छ।’

अब यो ‘संयम’ र ‘प्रतीक्षा’मा पुनरवलोकनको समय भइसकेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ । ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतीत १७र१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो,’ सर्वोच्चले प्रस्टसँग भनेको छ, ‘लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुंगो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरवलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ। संविधानसम्मत् तवरबाट हुने न्यायिक काम कारबाही र निर्णयको विषय आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो।’

द्वन्द्वकालीन घटनामा अदालतको फैसला स्वीकार्य नहुने भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको जवाफमा अदालतले फैसलामै लेखेको छ, ‘न्यायपालिकाको आदेश वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह आदि कसैको स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताबाट निर्देशित वा नियन्त्रित रहन सक्तैन। न्यायले आफ्नो गति स्वाभाविक रूपमा लिन्छ र लिनुपर्दछ। अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। अदालतले समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्‍याउने काम गर्दछ। यसैले अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षताको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्दछ।’

यति मात्र होइन, धम्कीको भाषा नबोल्न पनि अदालतले चेतावनी दिएको छ, ‘धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन।’