काठमाडौं । नेपालको संविधानमा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्यलाई दण्डनीय भनिएको छ । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू संविधान विपरीत हिन्दू धर्म राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि लागिपरेका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेला कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । संविधान जारी गर्नमा दृढ र अड्डी कसेर बसेका उनले जसरी पनि संविधान जारी गर्ने र सहमतिका विषयलाई लचकता अपनाए जानेमा योजना बनाइसकेका थिए । जसकारण नै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा कोइराला चुकेनन् ।
कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको आवाज देखिए पनि कोइरालाले यसलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण संविधानमा धर्मनिरपेक्षता सम्भव भएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । तर, कोइरालाको निधनपश्चात् कांग्रेसमा नेपाललाई हिन्दू धर्म राष्ट्र बनाउनुपर्ने चर्चा बेलाबेला उठ्दै आएको छ ।
पार्टीको महासमिति बैठक जारी रहँदा हिन्दूराष्ट्रको बहस कांग्रेसमा गर्माएको छ । धर्मनिरपेक्ष संविधान आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको गर्व गर्दै आएको कांग्रेसका नेताहरूमा फेरि संविधानमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
महासमिति बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डा तय गर्न भन्दै बसेको बैठकमा शंकर भण्डारीले आफूसहित २२ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेर सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको मागसहित प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए ।
उनीहरुले महासमिति बेठकमा हिन्दूराष्ट्रबारे हस्तार संकलन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म हिन्दूराष्ट्र स्थापना अभियानमा ६ सय प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ ।
महासमिति बैठक स्थलमा राखिएको हस्ताक्षर संकलन कक्षमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान जारी राखिएको अभियन्ता लोकेश ढकालले जानकारी दिए । त्यसमा ३५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मंगलबार मात्र पूर्वमहामन्त्री एवं केन्द्रीयसदस्य डा.सशांक कोइराला र पूर्वसभामुख एवं पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महासमिति बैठकमा हिन्दुराष्ट्रका बारेमा प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत धारणा राख्ने पनि जनाएका छन् । तर, कांग्रेसको इतर समूहका केही नेता, मुस्लिम संघ, आदिवासी जनजाति संघलगायत केही भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू उक्त अभियानको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर ११ गते नवलपुरमा भएको कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीयता र गणतन्त्रमा कसैले पनि केही भन्न नपाउने तर धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीमा छलफल गर्न सकिने भन्दै धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्ने काम सुरुवात गरेका थिए । यही छेकामा सभापति देउवा निकट कांग्रेसका २२ नेताहरूले बहसको विषय बनाएका हुन् ।
देउवाले धर्मनिरपेक्षता खारेजीको पक्षमा रहेको संकेत यसअघि पनि गरेका थिए । गत कार्तिक २१ गतेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको १२ बुँदे पक्षधरको बैठकमा उनले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फरक भनाइ राखेका थिए । त्यसबेला देउवाले भनेका थिए- ‘हामीले राजतन्त्र त्यागिसकेकाले अब त्यता फर्किंदैनौं । हामी हिन्दू राज्यकै पक्षमा थियौँ । तर, पछाडि धर्म निरपेक्षता स्वीकार्याैँ ।’
कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रबारे तीनथरी धारणा छ । पहिलो– हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष । यो पक्ष कमजोर छ, तर पार्टीभित्र धार्मिक पक्षधरताको आवाज उठाइरहन्छ ।
दोस्रो– हिन्दू धर्मावलम्बीको भोट तान्न धार्मिक पक्षधरता देखाउनेहरू छन् । संविधानमै धर्मनिरपेक्षता लेखिसकेकाले यो सम्भव छैन भन्नेमा विश्वस्त भएर पनि निहित उद्देश्यका लागि, भोटका लागि हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेका छन् ।
कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेको ठाडै विरोध गर्ने तेस्रो पक्ष पनि छ । उनीहरूको तर्क छ– कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेर बनाएको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भएकाले यसमा फेरबदलको सम्भावना छैन र यो मुद्दा बोकेर हिँड्न हुँदैन ।
कांग्रेसले यसरी तेहोरो चरित्र देखाउँदै आएको छ । एकातिर धर्मको कुरा उठाएर हिन्दू मतदातालाई आफूतिर खिच्ने अर्कोतिर आफू परिवर्तनको पक्षमा पनि रहेको देखाउने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको रणनीति देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्षपछि पनि कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको आवाज उठिरहनुको पछाडि भारतको ‘चासो’ भएको विश्लेषण हुने गरेको पनि पाइन्छ ।
कांग्रेसमा कुनैबेला खुमबहादुर खड्काले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठाउँदा पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत साथ पाएका थिए । हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका खड्काको मृत्युसँगै यो मुद्दा पनि कमजोर बनेको थियो ।
कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई जनमत संग्रहबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । तर, यस्तो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेपछि धर्मको विषयमा बोलेका छैनन् ।
अहिले सभापति देउवा निकटका नेताहरुले नै हिन्दूराष्ट्र प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसले अब यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउला ? वा महाअभियान नै घोषणा गरेर पार्टी विधान विपरित काम गरेको भन्दै कारबाहीको तयारी गर्ला ?
भनिन्छ– राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनेको छ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ संविधानको धारा २६(३) मा भनिएको छ । तर, कांग्रेसले राजावादीहरूले जस्तै धर्मको माग गर्नुले कतै मुलुकलाई फेरि २०४७ सालको संविधानको वरिपरि लैजाने षडयन्त्र त हुँदै छैन भन्ने आशंका समेत उब्जाएको छ ।
