नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्र

शासक फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छ, राजनीतिक दल र तिनका नारा पनि फेरिन्छन् । तर नेपाल प्रहरीमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको शैली भने फेरिएको छैन । प्रहरी संगठन कानुनअनुसार चल्नुपर्ने हो, तर यहाँ पटक–पटक सत्तामा पुग्नेहरूको इच्छा र स्वार्थअनुसार प्रहरी नेतृत्व फेरिने गरेको छ ।

परिवर्तन र सुशासनको नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरूले पनि पुरानै बाटो समातेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो– आखिर परिवर्तन भनेको के हो ? अनुहार मात्रै फेरिने हो कि राज्यका संस्था चलाउने तरिका पनि फेरिने हो ?

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको यो खेल आज सुरु भएको होइन । झन्डै ३० वर्षदेखि प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयले फेरि यही बहस चर्काएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०२६ नोभेम्बर ४ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएर केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो । सरकारले यसलाई जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ । तर कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहँदै किन नेतृत्व परिवर्तन गरियो ? यसको कानुनी आधार के हो ? र यो निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता थियो कि राजनीतिक स्वार्थ ? अहिले यी प्रश्न उठिरहेका छन् । कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । तर प्रहरी नेतृत्वमा यस्तो विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।

अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै हटाउने प्रयास
नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चित घटना २०५३/५४ सालतिर पुग्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पद सम्हालेको ३६ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए ।

खरेलले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । त्यसबेला प्रहरी संगठनभित्रै नेतृत्व कसको हुने भन्ने विवाद चर्कियो । पछि राजनीतिक समीकरण फेरियो र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्कायो ।

यो घटनाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र पदको निरन्तरता राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग कसरी जोडिन सक्छ भन्ने देखायो । प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक निकटता र गुटबन्दीको बहस पनि त्यसपछि झन् बलियो हुँदै गयो ।

नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द प्रकरण
त्यसपछि पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा विवाद रोकिने अवस्था आएन । २०७३/७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर विवाद चर्कियो ।

आफूलाई अन्याय भएको भन्दै नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर ग¥यो र त्यसपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनायो ।

यो विवाद प्रहरी संगठनभित्र मात्रै सीमित रहेन । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयबीच समेत तनाव बढ्यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्थासम्म यो प्रकरण पुगेको थियो । अन्ततः प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवादले राजनीतिक र संवैधानिक तहसम्मै असर पा¥यो ।

विश्वराज पोखरेल र धीरजप्रताप सिंहको विवाद
२०७९ सालमा पनि उस्तै विवाद दोहोरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई छाडेर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त ग¥यो ।

पोखरेलले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरिदियो । त्यसपछि पोखरेलले प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाए ।

यी तीनवटै घटनालाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ- नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय पटक–पटक राजनीतिक शक्ति, सरकारको निर्णय र अदालतको विवादसँग जोडिँदै आएको छ ।

आईजीपी मात्रै होइन, सरुवा र बढुवामा पनि राजनीतिक प्रभाव
राजनीतिक हस्तक्षेप आईजीपी नियुक्तिमा मात्रै सीमित छैन । प्रहरी संगठनभित्र कसलाई कुन जिल्लामा पठाउने, कसलाई आकर्षक कार्यालय दिने, कसलाई बढुवाको अवसर दिने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक पहुँचको चर्चा हुने गरेको छ ।

प्रहरी अधिकारीको क्षमता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर राजनीतिक पहुँच र नेतासँगको निकटता महत्त्वपूर्ण बन्न थाल्यो भने संगठनभित्र योग्यताभन्दा पहुँचको मूल्य बढ्छ ।

कतिपय प्रहरी अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध बनाएर आफूअनुकूल सरुवा र बढुवाको अवसर खोज्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसले प्रहरीभित्र गुटबन्दी बढाउँछ । आफ्नो काम र क्षमताभन्दा कसको संरक्षण छ भन्ने कुराले महत्त्व पाउन थाल्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र पहुँचको प्रयास रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले पनि यो समस्या कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ ।

अनुसन्धानमा पनि राजनीतिक दबाबको आशंका
अझ गम्भीर विषय त अपराध अनुसन्धानमा पर्ने राजनीतिक दबाब हो । कुनै नेता, मन्त्री वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दा आयो भने प्रहरी स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । कसलाई पक्राउ गर्ने, कसको मुद्दा अघि बढाउने र कुन घटनाको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बाहिरबाट दबाब आयो भने प्रहरीको निष्पक्षतामै असर पर्छ ।

अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीको बीचमै सरुवा हुनु, पक्राउसम्बन्धी निर्णयमा राजनीतिक निर्देशन खोजिनु र शक्तिशाली व्यक्तिसँग जोडिएका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको आरोप लाग्नुले प्रहरीप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

प्रहरीको काम अपराधीको राजनीतिक पहिचान हेर्ने होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर राजनीतिक संरक्षण र व्यक्तिगत स्वार्थले अनुसन्धान प्रभावित हुन थाल्यो भने त्यसको मार अन्ततः सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ ।

अब पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तनतर्फ फर्कौँ ।
दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयसँग जोडिएर विभिन्न घटना र विवाद सार्वजनिक भएका छन् ।

कार्कीको नियुक्तिदेखि नै असन्तुष्टि रहेको र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने दबाब रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र प्रहरी नेतृत्वको प्रतिक्रियालाई लिएर विवाद भएको बताइएको छ । त्यस्तै, संकटका बेला नागरिकको उद्धारका विषयमा कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच मतभिन्नता रहेको चर्चा भयो ।

प्रहरी पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन चलिरहेका बेला कार्की र समितिका सांसदबीच चर्काचर्की भएको विषय पनि सार्वजनिक भयो । त्यसमाथि सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडियो प्रकरण र बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले विवाद थप चर्कायो ।

यी सबै घटनालाई कार्कीको बहिर्गमनसँग जोडेर हेरिएको छ । तर यी विषयमा उठेका आरोप र विवादलाई छानबिनबाट पुष्टि नभएसम्म प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन । कार्कीलाई हटाउने निर्णयको वास्तविक कारण के थियो भन्ने कुरा सरकारको स्पष्ट जवाफ र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट खुल्नुपर्ने विषय हो ।

नयाँ आईजीपीको परीक्षा
अब नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीसामु चुनौती छ । के उनले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सक्छन् ? सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पहुँचभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिन सक्छन् ? राजनीतिक दबाबबिना अपराध अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउन सक्छन् ?

यी प्रश्नको जवाफ उनको कार्यकालले दिनेछ । प्रहरी संगठन सरकारको मातहतमा रहनु र राजनीतिक दलको प्रभावमा चल्नु एउटै कुरा होइन । सरकारले नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ, कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन सक्छ । तर प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन मिल्दैन ।

नेपाल प्रहरी कुनै नेता वा राजनीतिक दलको निजी संगठन होइन । प्रहरीको बर्दीमा कुनै दलको झण्डा हुँदैन, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुन्छ । प्रहरीको निष्ठा कुनै व्यक्ति वा सत्ताप्रति होइन, संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हुनुपर्छ ।

तीन दशकदेखि दोहोरिँदै आएको नेतृत्व परिवर्तनको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपको यो चक्र तोड्ने कि फेरि अर्को सरकार आएपछि उही खेल दोहो¥याउने ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो ।