काठमाडौं । एक दशक यताको चर्चाको शिखरमा रहेको ललिता निवासको जग्गाकाण्ड विशेष अदालतको फैसलासँगै सरकारको नाममा आउने बाटो खुलेको छ । विशेष अदालतको फैसलापछि करिब १३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको हो । साथै, त्यहाँ निर्माण भएका सबै घर र संरचना पनि सरकारका हुनेछन् ।
२०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
सरकारी जग्गामा गलत दाबीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशम्शेर, हाटकशम्शेर र रुक्मशम्शेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।
५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।
टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन ।
के हो ललिता निवास जग्गाकाण्ड ?
श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका छोरा तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण सम्सेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा नै ललिता निवास हो ।
राणाहरुले आफ्नो कुलदेवीलाई ललितादेवी भन्ने गर्छन । बिसं १९८६÷८७ ताका राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका पालामा ललिता निवास नामाकरण भएको थियो । त्यसलाई सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासलगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार राष्ट्रियकरण गरिए । २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही सूचनाको आधारमा जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फ्याकेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरेपछि व्यक्तिका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नाममा ललिता निवासको जग्गा पनि फिर्ता गरियो ।
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति र रोक्का रहेकोे सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ जेठ १४ गते राजनीतिक कारण हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धी निर्णय गर्याे ।
त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय सोही वर्षको साउन ८ मा ग¥यो । त्यही क्रममा जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने भयो । जफत भएको घरजग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने अर्को निर्णय गरियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ साउन ८ मा निर्णय भइरहेकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा २०४७ भदौ ३ गते अंशियारको अंश छुट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने र अंशियारको अंश छुट्याइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू गर्ने र सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने निर्णय गरियो ।
२०४९ असोज २५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि. नं. १०२४ मिति २०४९÷०७÷२५ बाट का. जि. नगर २३ क्ष कि. नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ७९ र ८० का कित्ता संख्या २६ को जम्मा क्षेत्रफल २६–६–१–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरसमेतको नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय ग¥यो । यही निर्णयले नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जान सहजीकरण गरिदियो ।
२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ललितानिवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय जुन निर्णयले भूमाफियालाई जग्गा खण्डीकरण गर्न थप मद्दत गर्यो । अख्तियारको अघिल्लो निर्णयलाई २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले थप अध्ययन गर्ने पनि निर्णय र अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले उपाध्यायको निर्णय उल्ट्याउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गराए ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न वैधता प्रदान गर्याे ।
२०६६ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा २५ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगे ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । सोही मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका आधारमा ४ रोपनी १४ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा कीर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआइबीलाई कार्यादेश दिएको थियो ।
सिआइबीको अनुसन्धान
०७६ माघ २२मा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को पत्र र त्यसअघि अख्तियारमै तामेलीमा रहेको उजुरीलाई ब्युँताएर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि ०७६ माघ २२ मा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ (१ सय ७५) जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा अहिले विशेषमा विचाराधीन छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ०७६ फागुन २ मा सिआइबीमा ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध जाहेरी दिए । जाहेरीमा २०४९, ०६२, ०६६–६७ र ०६९ सालका विभिन्न निर्णयबाट हडपिएको १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा फिर्ता र जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग थियो ।
सिआइबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
संलग्नमध्ये सिआइबीले हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख कायम गरी २ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना, ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजन र २१ जनालाई (मृत्यु भइसकेकाको हकमा) बिगोमात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दियो ।
सिआइबीको रायसहितको प्रतिवेदन २०८० भदौ ५ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० को कीर्तेसम्बन्धी महल र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को कसुरमा मुद्दा चलाउन सिआइबीको सुझाव थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्तेसम्बन्धी महल मात्रै आकर्षित गरेर मुद्दा बुझाएको थियो । सुनुवाइको क्रममा अभियोगीहरु धरौटीमा रिहा भए ।
