सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो ।
आयोग गठन भएलगत्तै २०४७ पछि सरकारी सुविधा भोग गर्ने ४१ हजार ९४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण मागियो । तर, सबैले आयोगलाई विवरण बुझाएनन् । आयोगले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद तत्कालीन समयमा ३० हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको थियो । विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको थियो ।
उक्त समितिले कारबाही सिफारिस गरेकालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । कारबाही हुने त बेग्लै कुरा, त्यो प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यही बारेमा कांग्रेसका सांसदले चासो राखेका छन् । त्यतिबेला गहिरो छानबिनपछि राजनीतिकर्मीदेखि न्यायाधीशहरुको ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखिएको थियो ।
सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टीकाटिप्पणी बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए । २०५८ फागुनमा गठित आयोगका अध्यक्ष लम्साललाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना सदस्य–सचिव थिए ।
तत्कालीन समयमा लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर बृहत् प्रतिवेदन बनाएको थियो । छानबिनका क्रममा अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरूको ‘शङ्कास्पद सूची’ पनि बनाएको थियो । ‘शङ्कास्पद सूचीका व्यक्तिहरूको अकूत, अवैध सम्पत्ति भएको देखिँदा तत्काल छानबिन गर्ने’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाइएको थियो ।
त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनीत लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरूको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठाएको थियो ।
२०६० सालपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा रहेको सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन राजनीतिकर्मीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, रविन्द्रनाथ शर्मा, सचिव र केही भन्सारका प्रमुखहरू उक्त सूचीबाट मुद्दा लाग्नेमा थिए ।
उक्त समितिमा रहेर काम गरेका एक व्यक्तिले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो ।
आफैँ न्याय परिषद्को सदस्यसमेत भएको अनुभवका आधारमा उनले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी न्याय परिषद्लाई लेखेका थिए । तर, प्रतिवेदन हाल न्याय परिषद्मै छैन भन्ने जवाफ दिइने गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारले पनि गोप्य राख्दै आएको छ । अन्य प्रतिवेदनजस्तै यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेपनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । अब कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले २०४७ सालदेखि अहिलेसम्मको सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि धेरैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ ।
