अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ग्रेजोनको नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि जेनजी विद्रोह विशुद्ध परम्परागत दलप्रतिको असन्तोष र सुशासनको मागसहित स्वतस्फूर्त रुपमा सञ्चालित आन्दोलन मात्रै नभएर त्यसमा विदेशी परियोजनाको पनि प्रमुख भूमिका रहेको उक्त रिपोर्ट एउटा प्रमाण हो । त्यसले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई परिचालित आन्दोलनको रुपमा नयाँ भाष्य स्थापित गर्दै अनेकौं प्रश्न जन्माउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि, त्यस आन्दोलनमा स्कुल ड्रेसमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू पवित्र भावनाले सहभागी भएकोमा भने कसैको पनि फरक मत हुन सक्दैन ।
ग्रेजोनमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा आधारित रहेर प्रकाशित रिपोर्टमा जेनजी विद्रोहबाट सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेन साह, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतका नेताहरू अमेरिकी सरकारसम्बद्ध विभिन्न परियोजनाबाट स्थापित गराइएको उल्लेख छ ।
मुलुकमा अहिलेसम्म भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा पनि बाह्य प्रभावका प्रमाणहरु सतहमा आइरहेकै थिए । पछिल्लो जेनजी विद्रोहयताका केही परिघटना पनि शंकास्पद देखिएकै बेलामा ग्रेजोनको रिपार्टले झनै संशय बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको वातावरण तयार पार्न करोडौंको अमेरिकी लगानी गरेर चयनमुखी नेतृत्व स्थापित गरिएको ग्रेजोनको दाबीले जेनजी विद्रोह कतै अमुक पात्रको सत्तारोहणका लागि मात्रै तय गरिएको त होइन ? भन्ने पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले राजनीतिक उलटफेर ल्याउँदै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीच गत फागुन २१ को निर्वाचनले रास्वपलाई दुई तिहाइ बहुमत दिलाएर बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले ६ महिने कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि जेनजी विद्रोहलाई अझै न्याय दिन नसकेपछि प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अहिले त जेनजी विद्रोहको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको पूर्वजानकारी सरकारमा आसिन तत्कालीन नेतृत्वलाई भएको सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् ।
उनको अभिव्यक्तिले त झनै बालेन सरकारप्रति आशंका बढाउने काम गरेको छ । जेनजी विद्रोहलाई स्वतस्फूर्त आन्दोलन अर्थात् असंगठित विद्रोहको संज्ञा दिए पनि त्यसमा प्रत्यक्ष भूमिका अहिले सरकारमा रहेको दल र त्यसमा आबद्ध नेताहरुले नै गरेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
सत्तासीन रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुँदै दुईतिहाइ मतसहित सत्तारोहण गरेका हुन् । त्यसकारण पनि जेनजी आन्दोलनमाथिको दमन र त्यसक्रममा भएको धनजनको क्षतिको यथार्थता सार्वजनिक गर्ने मुख्य दायित्व बालेन सरकारकोे हो ।
सरकारले जेनजी आयोगको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएर अर्को मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन समेत गुपचुप राखिएको छ । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य मन्त्रालय सम्हालेका वर्तमान सरकारका मन्त्री र अधिकांश सांसदहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही भएर नै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले अनुदारता देखाउँदै आएको आरोप लागेको छ ।
अर्कोतर्फ, जेनजी विद्रोहलाई पूर्वनियोजित आन्दोलनका रुपमा चित्रण गरेको ग्रेजोनको रिपोर्टबारे पनि सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै सुशासनको पक्षमा सडकमा ओर्लिएका आम युवाको मनोभावनाको दुरुपयोग गरेर विदेशी प्रायोजित आन्दोलनमा परिणत गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकार मौन रहनुले अनेकौं आशंका गर्ने आधार बलियो बनेको छ ।
सरकारले उल्टै ग्रेजोनको रिपार्टबारे सविस्तार ब्याख्या गर्दै सुसूचित गरेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई गिरफ्तार गर्नुले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको आभाष दिलाएको छ । सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गम्भीर आरोपको खण्डन गर्नुको साटो त्यसमा आधारित रहेर टिप्पणी गरेका पात्रलाई गिरफ्तार गर्नुले कतै सरकार आफ्नो गल्ती लुकाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै बन्देज लगाउन खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले आफू विरुद्ध उठेका विषयमा प्रतिशोध साँधेर गैरकानुनी गिरफ्तारी गर्नुभन्दा सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट पार्नु नै बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ । त्यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास झनै मजबुद भएर कानुनी शासन परिपालनामा टेवा पु¥याउँछ ।
त्यस्तै, शनिबार मध्यराति सर्वोच्च आदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि सरकारले बिना कारण गिरफ्तार गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रहरील्े जेनजीहरुबाट सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै जबराको निवासबाट पक्राउ गरिएको बताएको थियो । उनीमाथि कुन कसुरका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेरै फेरि आइतबार रिहा गरेको छ । यसरी सत्ताको दुरुपयोग गरेरमनोमानीपूर्ण रुपमा धरपकड गर्दा त्यसले कानुनीराज कमजोर भएर सरकारकै निम्ति प्रत्यूत्पादक हुने खतरा रहन्छ ।
अहिले बालेन सरकारको मुख्य दायित्व भनेको जेनजी आन्दोलनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नु हो । आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारीप्रति कटिबद्ध नभएर अनेकौं बखेडा खडा गर्ने पछिल्लो कार्यले सरकारप्रति जनताको अपेक्षामा तुषारापात हुन थालेको छ । यसलाई बेलैमा ध्यान नदिने हो भने जनतामा दिनानुदिन असन्तुष्टि बढ्दै जाने निश्चित छ ।
यसको निवारण सरकारले प्रभावकारी जनपक्षीय काममार्फत गर्नुपर्छ । तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिनु परम्परागत दलीय चरित्रकै निरन्तरता हो । र, यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिए त्यो स्वयं बालेन सरकारका लागि नै घातक हुनेवाला छ ।
जेनजी विद्रोहमा भएको दमनको सत्यतथ्य पहिल्याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा शहिदकी आमाले संसदमै वर्तमान बालेन सरकारसँग विलाप गर्न थालेकी छिन् । अहिलेको संसदमै रहेकी जेनजी शहिदकी आमा रचना खतिवडाले जेनजी शहिदको न्यायका लागि संसदमा आएको बताउँदै संसदमा भक्कानिएर उनले आफू अपमानित हुनुपरेको दुखेसो पोखेकी थिइन् ।
शहिदकी आमाले संसदमै अन्यायमा परेको बताउँदै रुवाबासी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको त्यही जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तासीन भएको बालेन सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।
यतिबेला सरकारले जेनजी विद्रोहको क्रममा सरकारी दमनमा परेर ज्यान गुमाएका विद्यार्थी तथा युवाको हत्याको विषयमा सत्यतथ्य पहिल्याएर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएर अन्यत्र बरालिएर आफैं अनेकौं प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ । गत वर्ष भदौ २३ गते निहत्था स्कूले विद्यार्थीमाथि गोली हानेर दमन गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएमात्रै जेनजी विद्रोहले न्याय पाउँछ । त्यसका लागि कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
अर्को, भदौ २४ गतेको महाविध्वंशको पनि सत्यतथ्य पहिल्याउँदै त्यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, यस्ता घटना भविष्यका लागि गलत नजिर बनेर दोहोरिने खतरा रहन्छ । त्यस विद्रोहले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी निकै मिहिन ढंगले सतहमा ल्याएको थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर स्कुले विद्यार्थीमाथि गोली चलाउने अवस्था किन र कसरी निम्तियो ? र अर्को दिन मुलुकै जलाउने कार्यमा को को संलग्न छन् ? यी दुई परिघटनाको वास्तविकता बाहिर नआउने हो भने यसले जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिएको दाबी गर्ने वर्तमान सरकार र रास्वपा नेतृत्वलाई आजीवन लखेटिरहने छ ।
हरेक हिंसात्मक आन्दोलनले विद्रोही शक्तिलाई सत्तारोहण गराउँदै आए पनि त्यतिबेलाका हिंसात्मक घटनाको न्यायिक निरुपण नगर्ने हो भने युगौंसम्म त्यसको त्रासदी कायमै रहन्छ । जसरी यसअघि माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याको अहिले पनि अनेकौं कानुनी झमेलाले सम्बन्धित दल र त्यसको नेतृत्वकर्तालाई तर्साइरहेको छ ।
माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेले पनि त्यसबेलाका कतिपय हिंसात्मक घटनाको अहिले पनि न्यायिक निरुपण नहुँदा अझै द्वन्द्वको घाउ मेटिएको छैन ।
जनयुद्धकालका गम्भीर मानअधिकार उल्लंघन र गैरन्यायिक हत्याको विषयमा सत्यतथ्य पहिल्याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले तदारुकताका साथ काम गर्न नसक्दा हजारौं द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसकै उपज माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने क्रम पनि पछिल्लो समय निकै बढेको छ ।
त्यही माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धमा भन्दा कैयौं गुणा क्षति जेनजी विद्रोहको दुई दिने अवधिमै मुलुकले व्यहारेको दृश्य हाम्रो सामु जगजाहेर छ । त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिको वास्तविकता उजागर गर्दै न्यायिक निरुपण नगर्ने हो भने मुलुकमा दण्डहिनता मौलाएर कानुनी शासन कायम गर्न कठिन हुनेछ । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न र आगामी दिनमा हुने हरेक राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सजग रहेर सुरक्षा प्रदान गर्न पनि त्यतिबेलाका गम्भीर सुरक्षा कमजोरीहरुबाट वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्नुपर्दछ ।
अन्यथा, माओवादी जनयुद्धकालका कतिपय हिंसात्मक घटनाले अहिलेसम्म त्यसको नेतृत्वमाथि तरबार तेर्सिएजस्तै जेनजी आन्दोलनको हिंसात्मक घटना पनि रास्वपा र वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका बालेनमाथि आजीवन लखेटिरहने नयाँ हतियार नबन्ला भन्न सकिँदैन । त्यसै कारण समयमै यसको न्यायिक निरुपण गरेर वर्तमान बालेन सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गरेर जेनजी विद्रोहको एजेण्डालाई सार्थकर्ता दिने निर्दिष्ट दायित्व वहन गर्न जरुरी छ ।
