काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा निकायको खर्च कटौतीका लागि १२ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफल जारी छ ।
आजको बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको गुनासो गरे । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेश गइरहेको अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर भएको विषय पनि सांसद सिंहले संसद्मा उठाए ।
सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा त्यसले समस्या निम्ताएको भन्दै सांसद सुवालले यो व्यवस्थालाई तत्काल बाध्यकारी बनाउन भन्दा पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताए ।
सहरी क्षेत्रमा सरकारले नै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि उनले सांसदमा राखे । त्यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा मिचिएको विषयमा अध्ययन गरी त्यस्तो जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउन पनि आग्रह गरे ।
