काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर नेकपा एमालेसँग मिलेपछि सरकारले स्थायित्व पाउँछ भन्ने विश्वासमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चौतर्फी दबाबका कारण सकसमा परेका छन् ।
प्रचण्डलाई सत्तासाझेदार दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकस भएको छ । सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेपनि सत्ताको चाबी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा हुँदा उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पद जति सबै लिएर प्रचण्डको पखेटा काट्ने ओलीको रणनीति छ ।
प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने फ्याक्टर
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरः सत्तारुढ दलभित्र कुरा नमिल्दा प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने योजना अलपत्र छ । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री बनाउने तयारी प्रचण्डको छ । तर, सत्तासाझेदार दल र स्वयं माओवादीभित्रै कुरा मिल्न सकेको छैन ।
ओली आफ्नो दलका मन्त्री फिर्ता गर्न नसकिने अडानमा छन् । रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार देखिन्नन् । त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नै दलका नेतालाई मात्रै बोलाएर पहिले नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, चर्चा गरेको दुई साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन ।
बजेटले झमेलाः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि गम्भीर संकटमा फसेका छन् । प्रमुख सत्ता घटक दल एमालेका सांसदहरूले योजना बनाएरै बजेटमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारमाथि कडा शब्दमा प्रहार गरिरहेका छन् ।
सरकारमाथिको आलोचना प्रतिपक्षीबाट हुनु स्वाभाविक हो । तर, बजेटले संघीयताको उपहास गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले समेत कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र माधव सापकोटाले पनि बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ता समीकरणमा समस्या नआउने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने सङ्कटतर्फ हेलिएको छ ।
राजदूत नियुक्तिमा ओलीको दबाबः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा पारेर लाभ लिने ध्याउन्नमा छ, एमाले । गत जेठ २५ गते ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै ओलीले जतिसक्दो धेरै आफ्ना राजदूत नियुक्ति गर्ने बहाना खोजिरहेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अमेरिका, बेलायत, भारतसहित ठूला र प्रभावशाली देशका राजदूत आफूलाई दिन माग गरेका छन् । कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएर फिर्ता बोलाइएका ६ सहित ८ मुलुकको राजदूतमा एमालेले दाबी गरेको हो । जसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तनावमा रहेका छन् । ओलीले मागे जति पद नदिए सरकार ढाल्ने डर प्रचण्डलाई छ । त्यसैले ओलीले मागे जति राजदूत दिन प्रचण्ड बाध्य छन् ।
सहकार्य गरेदेखि नै राजदूतमा ओलीले चासो राख्दै आएका थिए । संघीय र प्रदेश सरकारहरुको भागबन्डाकै क्रममा नयाँ समीकरणले गर्नुपर्ने केही मुख्य कामको सूची ओलीले तयार पारेका थिए । त्यो सूचीमा कांग्रेस कोटाका प्रदेश प्रमुखहरू हटाउनेदेखि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनेसम्म थिए ।
ओलीको चाहना अनुसार गत २८ फागुनमै प्रचण्डले कांग्रेसनिकट तीनजना प्रदेश प्रमुख हटाए । मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुख हटाएर एमाले सिफारिसका व्यक्तिहरू नियुक्त गरे ।
तर, राजदूत फिर्ताबारे ओलीको सर्त प्रचण्ड मानेनन् । लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेकाले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिको झन्झटमा पर्न नहुने भन्दै प्रचण्ड तर्किए । १८ वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । तर, पनि राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय भएन ।
सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि राजदूत फिर्ता नबोलाएपछि ओली चिढिए । त्यसपछि एमालेले सरकारको बजेटमाथि आलोचना गर्न थाले । आफूले भनेको प्रचण्डले नमाने बजेटै पास हुन नदिनेसम्मको ओलीले योजना बनाए ।
बजेट नै पास नहुने देखेपछि प्रचण्ड राजदूत फिर्ता बोलाउन तयार भए । गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भारत र अमेरिकासहित ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो ।
राजदूत फिर्ता गरेको दुई दिन पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी गए । भारत जाने निश्चित हुँदा पनि राजदूत फिर्ता बोलाइएकाले न्यूनतम कूटनीति पनि सम्हाल्न नसकेकोमा आलोचना भयो ।
ओलीको दबाब थेग्न नसकेर राजदूत फिर्ता बोलाएका प्रचण्डले मोदीको शपथ समारोहमा पछि भने महसुस गरे । भारतबाट फर्केपछि उनले भने– ‘दुई दिन रोक्न पनि सकिन्थ्यो, ध्यान नगएकै हो ।’
अरू दल पनि खोजे भागबन्डा
अहिले अन्य सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेका छन् ।
नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपा पनि ‘बिचैमा राजदूत फिर्ता गर्ने’ खराब परिपाटी विपरीत उभिन सकेको छैन । अझ ‘भागबन्डा’ खोज्दै ‘आफ्ना मानिस’ पठाउनै लागिपरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पहिलाकै दुई वटा मुलुकमा राजदूत पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईले गठन गरेको जसपाले पनि राजदूतमा भागबन्डा खोजेको छ ।
सरकारले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका २, एकीकृत समाजवादी पार्टीका २ र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)बाट राजदूत भएका एक जनालाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
अहिले सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी थालेसँग सत्ता घटक अरू दलहरूले प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् ।
राजदूतमा नियुक्तिमा पुरानै संस्कार
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर आफू निकटलाई नियुक्त गर्न पहिलो घटना भने होइन । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारले पटकपटक राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भई जानेहरूलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा फेरबदल हुने बित्तिकै फिर्ता बोलाउने गरिएको छ । प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा होडबाजी नै चलेको छ । उनीहरूको होडबाजीले विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता र छविमा प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीको भागबन्डामा राजदूत भई गएकालाई फिर्ता बोलाउने कार्यको सुरुवात ओलीले गरेको देखिन्छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता उपाध्यायलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत बनाएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै २०७३ वैशाख २४ गते उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उपाध्यायलाई यस्तो बेला भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरी पठाइएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपाध्यायलाई कांग्रेसले आफ्नो कोटामा राजदूत बनाएको थियो । २०७३ सालमा ओलीको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेको थियो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै २०७३ भदौ १६ गते पुनः भारतका लागि राजदूतमा उपाध्यायको नाम सिफारिस गरे र उनी राजदूत भएर गएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डमा पनि द्वन्द्व
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर पनि ओलीले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन् । बालकोटनिकट बिचौलियाहरूले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन दबाब दिएपनि बालुवाटारले मानेको छैन । जसका कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि उम्मेदवाहरूको अन्तर्वार्ता समेत स्थगित भएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्ट’मा पारेका पाँचजनालाई गत आइतबार बिहान नौ बजे व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, तीनजना आएनन् । उनीहरू नआएपछि बुधबार प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएकोमा आज पनि उपस्थित भएनन् ।
थपिएको समयमा पनि उनीहरू अन्तर्वार्तामा नआएपछि अब अध्यक्ष नियुक्तिका लागि थालिएको प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रक्रिया रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
‘सर्टलिस्ट’मा परेका पाँचजनामध्ये तीनजना प्रस्तिस्पर्धीहरूले व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका भए मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्न मिल्थ्यो । तर, दुईजनाको मात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता भएकाले प्रक्रिया रद्द हुनेछ ।
घट्यो बार्गेनिङ पावर
गत फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सहकार्य ताडेर एमालेका पाउमा पुगेका प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर घटेको छ । सत्ता टिकाइरहन र ठूला दलसँग पावर एक्सरसाइज गर्न बनाइएको समाजवादी मोर्चा पनि अहिले निष्क्रिय छ । त्यसैले ओलीले जे भने त्यही मान्ने स्थितिमा पुगेका छन्, प्रचण्ड ।
यी घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच अविश्वास बढिरहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, सत्ता समीकरण भने तत्काल फेरिने देखिँदैन । प्रचण्ड कांग्रेससँगको सहकार्यमा फर्किहाल्ने स्थिति पनि छैन । किनकि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेको तीन महिना मात्रै भएको छ । त्यसैले प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अहिले प्रचण्ड ओलीको जालोमा फसिसकेका छन् । अब उम्कने बाटो पनि देखिँदैन ।
