काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सजाय तोकिएको मात्र नभई भ्रष्टाचारमा अनेक प्रश्न उठेका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्दै आएको ‘सुशासन’माथि ‘सु’ गर्ने काम भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सिंहलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । सिंह अशोक राई नेतृत्वको जसपाको कोटाबाट सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुँदा उनी ०७२ सालको भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरिएको त्रिपालको रकम भुक्तानी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्रिपालका आपूर्तिकर्ताको रकम भुक्तानी बदनियतपूर्वक बर्षौंसम्म रोकिएपछि उच्च अदालतले सिंह दोषी करार गरेको थियो ।
सिंहलाई अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा जरिबाना तोकिएको छ । अदालतको अवहेलना फौजदारी कसुरअन्तर्गतको अभियोग हो । सिंह उच्च अदालतले तोकेको जरिवाना बदर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । सर्वोच्चबाट भविष्यमा फैसला जे जस्तो आए पनि हाललाई उनी दोषी साबित भएका व्यक्ति हुन् ।
उच्च अदालतले उनलाई रकम भुक्तानीका लागि दिएको आदेश तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै अन्यथा अवहेलनामा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय २०७९ भदौ २९ मा सुनाएको थियो । कारबाहीका लागि भएको उक्त आदेशको समयसीमा सिंह आफैँले गुजारेका छन् । उक्त फैसलालाई चुनौती दिएर सिंह सर्वोच्च गए पनि उच्चको आदेश रोक्न अन्तरिम आदेश पनि भएको छैन ।
घटना विवरण अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि पीडित परिवारहरूको अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल त्रिपाल वितरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । जसअनुसार माता इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर कृष्णहरि चौंलागाई, ए.एस. इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर सुनिल कुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर रामशरण कुँवर र अजय शुभ ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर मोतीलाल पोखरेलले त्रिपाल आपूर्ति गरेका थिए ।
उनीहरूमाथि त्रिपाल आपूर्तिमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । तर त्रिपाल खरिदकर्ता अदालतबाट निर्दोष साबित भए । विशेष अदालतको मुद्दा अन्तिम भएपछि पनि तालुकवाला निकाय रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल आपूर्तिको भुक्तानी भने दिएन । त्यसपछि पीडितहरू अदालत पुगेका हुन् ।
उनीहरूले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले त्रिपालको हरहिसाब गरी तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न भनेको छ । तीन महिनाभित्र भुक्तानी नभए सचिव सिंहको नामै तोकेर स्वतः अदालतको अवहेलनामा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने भन्दै फैसलामा किटान गरिएको छ ।
उच्च पाटनले २०८० जेठ २ गते सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्रसमेत लेखेर फैसला कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा जरिबाना दाखिला गरी फैसला÷आदेशबमोजिम बिल भुक्तानीको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंगो लगाउन भनेको छ ।
‘फैसला बमोजिम अदालतको अवहेलनामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव–१, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख–१ र स्टोर किपर–१ समेतलाई जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना सजाय नेपाल बैंक लिमिटेड तथा एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडमा रहेको अदालतको राजस्व शीर्षक नं. १४३११ मा दाखिला गरी भौचर अनिवार्य रूपमा यस अदालतमा उपलब्ध गराई दिनु होला,’ अदालतको पत्रमा लेखिएको छ ।
यतिमात्र नभै अदालतले पत्रमा अवहेलना मुद्दामा २०७९ भदौ २९ मा भएको फैसला र त्यसअघि पीडितको पक्षमा २०७८ चैत ९ मा भएको फैसला बमोजिम निवेदकहरूको त्रिपालको बिल भुक्तानीको कारबाही यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत आदेश दिइएको पत्रमा स्मरण गराइएको थियो ।
उच्च अदालतको ताकेता सिंहको नामै किटान गरेर गएको थियो । अदालतले तोकेको समय २०७९ माघ २२ मै समाप्त भएको हो । तत्कालीन सचिव सिंहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी अवकाश लिएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले प्रस्ट भनेको छ, ‘अदालतको अन्तिम आदेश बमोजिम २०७९ माघ २२ मा विपक्षी पदाधिकारीहरूले भुक्तानीको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई पन्छाउँदै लगेको भन्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीहरूको सरुवा वा अवकाश जस्तो प्रशासनिक विषयलाई आधार देखाई एवं विभिन्न समिति गठन गरेको सन्दर्भलाई प्रमाण मानी विपक्षीहरूले फैसला कार्यान्वयनको लागि इमानदारी देखाई उचित कारबाही गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।’
अदालतले भुक्तानीको टुङ्गो लगाएको विषयमा ७ दिनभित्र यकिन जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन भने पनि अहिलेसम्म भुक्तानीको टुङ्गो लागेको छैन । अवहेलनामा सजाय मात्र नभई सिंह पदमा रहँदा थुप्रै शङ्कास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । उनले गरेका कतिपय सन्देहास्पद निर्णय मन्त्रालयले नै बदर गरिदिएको छ ।
सिंह पदमा रहँदा गरेका अरु अनियमितका विषयको चर्चा समेत हुन थालेको छ । उनले २०७९ असोज १२ गतेदेखि २०७९ मंसिर ८ देखीसम्म सचिवको हैसियतमा स्वीकृत निर्णय गरेका ७६ वटा योजनाहरू बदर गर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट भएका छन् । मन्त्रालयले उनको पालाका वहुवर्षीय आयोजनाहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय अनुसार २०७९ मंसिर ८ गते ति निर्णयहरू बदर गरिएको थियो । यिनैका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयमाथि नै गम्भीर नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ ।
अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत पीडितलाई दिनुपर्ने करोडौँ भुक्तानी बर्षौंसम्म रोकेर अदालतको अवहेलनामा सजाय ठेकिएका व्यक्ति नै अनौठो रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भान्सामा पुगेपछि सुशासनका पक्षधर लजाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सिंहको नियुक्तिले यतिबेला कर्मचारीबिचमै ठट्टासमेत चल्ने गरेको छ, ‘लात्तीले हानेको बिरालो भान्सामा !’
