काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने, “देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधरको अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताए । “आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
“कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।” यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा “कैदीबन्दी व्यस्त हुने उनको भनाइ थियो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने उनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ”, उनले भने, “ समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ ।” आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे ।
