काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत राख्ने सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । पुन र आचार्यले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।
७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै पुन र आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
