काठमाडांै । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिफारिस गरेका तीनै जना प्रतिस्पर्धी भ्रष्ट्राचार आरोपमा विवादित देखिएपछि सरकारलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिइओ छान्न सकस परेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को लागि दरखास्त आह्वान भएअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ साउन २२ गते अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा तीनजना प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार सिफारिस समितिले भक्तपुरका गोपीकृष्ण न्यौपाने तनहुँका डिल्लीराम लम्साल र धादिङका रमेश आचार्यको नाम अन्तिम निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।

एक नम्वरमा सिफारिस भएका न्यौपाने यसअघि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धक रहँदा उद्योग डुबाएर भारी नोक्सान पुर्याएको भनी विवादमा आएका थिए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई नोक्सान पुर्याएर नीजि लगानीका सिमेन्ट उद्योग पोस्ने काम न्यौपानेले गरेको भनि सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरुका उजुरी परेको थियो । न्यौपानेको कार्यकालमा ४२ करोडभन्दा बढी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी राखेको र उद्योगलाई ३ अर्ब ३८ करोड ऋण बोकाएको आरोप लागेको थियो ।
गुणस्तरहिन कोइला खरिद गरेर करोडौँ रकम कमिशन खाएको र उद्योगका मेसिनहरुमा कृतिम खराबी उत्पन्न गराई मर्मतका नाममा ठुलो रकम पचाएको भन्दै सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै उद्योगका मजदुर युनियनले न्यौपानेविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए ।
उद्योग आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएपनि न्यौपानेले लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको मजदुरहरुले आरोप लगाउँदै राजिनामाको माग गरेका थिए । नेता, मन्त्री र उनीहरुका आफन्तहरुका घर निर्माणमा हजारौँ बोरा सिमेन्ट घुसका रुपमा दिएर आफनो पद जोगाउँदै आएका न्यौपाने मजदुर आन्दोलन थेग्न नसकेर राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
न्यौपाने भक्तपुरका एमाले नेता तथा पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका खास मान्छे हुन । खाद्यको सिइओ बनाउन बस्नेतले व्यापक दबाब दिएको समाचार श्रोतको दावी छ । सिइओका लागि नाम सिफारिस भएलगत्तै न्यौपानेको आर्थिक आचरणमाथि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठाइएपछि एमाले नेता बस्नेत अहिले मौन छन् ।
यस्तै, दोश्रो नम्बरमा नाम सिफारिस भएका तनहुँका डिल्लीराम लम्साल हाल खाद्यमै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भुमिकामा छन् । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकुत सम्पति आर्जन गरेको मुद्दामा छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन् । खाद्यको जागिरका क्रममा विभिन्न जिल्लामा रहेर काम गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीउपर अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।
खाद्यका डोल्पा, नेपालगन्ज, दाङको तुलसीपुर, धनगढीमा कार्यरत रहँदा सरकारी सम्पतिमा लुट मच्चाएको लम्सालमाथि आरोप छ । धनगढीमा अञ्चल प्रमुख हुँदा व्यापारीसँग मिलेर किसानको नक्कली अभिलेख बनाई प्रति क्विन्टल पाँच सय कमिशन खाई ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरी सरकारलाई हानीनोक्सानी गरेको आरोपसमेत उनीमाथि छ ।
२०८० माघमा उनीविरुद्ध अख्तियारमा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उजुरी परेको दर्ता भएको थियो । सेवामा हुँदा लम्सालले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत रहँदै राज्यको रकम दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
भष्ट्राचार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका लम्साललाई सरकारले सिइओमा नियुक्ति दिन लागेको खबर बाहिरिएसँगै उनको सिइओ बन्ने सम्भावना घटेको श्रोतको दाबी छ । लम्साललाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको साथ रहेको र पोखरेलले नै उनलाई सिइओ बनाउनुपर्ने भन्दै लविङ गरेको बताइन्छ ।
यसरी न्यौपाने र लम्सालका कर्तुतका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आउन थालेपछि उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलालाई सिफारिसमा परेका तेश्रो व्यक्ति रमेश आचार्यको नाम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सहसचिव निरौला मन्त्री भण्डारीका दाहिने हातका रुपमा मन्त्रालयमा चिनिन्छन् । माथिल्ला दुईमध्येबाट सिइओ भएमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट मन्त्रीलाई प्राप्त हुने कमिसन त छँदैछ । तर, सिइओ बनाउनैका लागि पाँच करोड रुपैयाँको थैलीसमेत प्राप्त हुने कुरा निरौलाले सुझाएपछि धादिङका रमेश आचार्यको सम्भावना बढेको श्रोतको भनाइ छ । आचार्य यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको जुनियर कर्मचारी थिए । त्यहाँ काम गर्दा ठुला उद्योगी ब्यापारीसँग राम्रो चिनापर्ची बनाएका उनलाई तिनै ठुला घरानाको पाँच करोड लगानीमा खाद्यको सीइओ बनाउन मन्त्रीले कसरत गरेको मन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ ।
सिइओ नियुक्तिमा तीनवटै पक्षका स्वार्थ बाझिएपछि त्यसयता बसेको मन्त्रिपरिषदका तीन वटा बैठकमा निर्णय हुन सकेको छैन । ‘भ्रष्ट्राचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही दिनअघि आएको अभिव्यक्तिले गर्दा पनि खाद्यको सिइओ छान्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको उद्योग मन्त्रालयमा चर्चा छ
कमिसनमा लिप्त मन्त्री भण्डारी
२०८१ साउन २३ गते मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न सूचना निकालेको छ । उक्त चिनी सप्लाईका लागी ठुला व्यवसायीक घरानाहरुले कमिसनको मोलमोलाई सुरुगरेको बताइन्छ । यसैगरी केही दिनमा हजारौ मेट्रिक टन चामल आयातको सूचना पनि निकाल्ने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ ।
मन्त्री भण्डारी जसरी भएपनि यही कार्यकालमा करोडौँ रुपैयाँ कमाउने धाउन्नमा छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएका भण्डारी यही बेला टन्न कमाउने र काठमाडांैमा घर–घरेडी जोड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनी अहिले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराभन्दा पनि मन्त्रीको पदलाई मौकाका रुपमा उपयोग गर्दै चौका हान्ने दाउमा देखिन्छन् । यसका लागि उनको बढी समय दलाल र बिचौलियासँगको कन्ट्याक्टमा वित्ने गरेको छ ।
थरीथरीका दलालसँग मन्त्रीको हिमचिम बढेको देखेर मन्त्रालयका कर्मचारी पनि दंग परेको मन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले कमिसनको लोभमा खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ५० रुपैयाँ कमिसन बढाउने प्रस्ताव उपर दलालहरुसँग छलफल गरेको सूचना बाहिरिएको थियो । यद्धपी, उक्त प्रस्ताव अहिले छलफलमै रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी गत महिना ग्यास उद्योगीले उपभोक्ताबाट सिलिण्डरबापत लिएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ धरौटी रकमको व्यवस्थापनको विषय सेटल गर्ने विषयको प्रस्तावमा करोडौँ रुपैयाँ कमिसन फुत्केपछि मन्त्री दामोदर भण्डारी टेन्सनमा आएको उनकै मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले दृष्टीसँग बताए ।
धरौटीको डिप्रिसियसन काटेर शुन्य बनाउने मुख्य योजनाकारहरु ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिममिरे र नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्री भण्डारीले जम्मा रकमको पाँच प्रतिशत कमिसनको माग गरेपछि कमिसन बढी भएको भन्दै केही ग्यास उद्योगीहरु उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए भने आयल निगमकै कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले समेत उक्त प्रस्ताव जोखिमपूर्ण रहेको र आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै पन्छिएका थिए ।
मन्त्रीले धेरै कमिसनको लोभ गर्न थालेको भन्दै डा. चण्डिकाले आफु निकटस्थलाई भन्दै हिँडेको सूचना पाएको भन्दै मन्त्री भण्डारी टेन्सनमा आएको मन्त्रालयमा चर्चा छ । मुखैनेर आएको करोडौँको थैली फुत्किएपछि उनी आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले कमिसनको खेल बिगारी दिएको भन्दै रिसले आगो भएका थिए ।














