काठमाडौं । विद्युत्को बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि द्वन्द्व चल्दै आएको छ । अहिले यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अध्ययनको क्रममा छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगीहरूलाई गत असार १० गते १५ दिनको समयसीमा दिँदै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले टेरपुच्छर नलगाएपछि असार २५ गतेबाट प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु ग¥यो ।
तीन दिनमा ६ वटा ठूला उद्योगका लाइन काट्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार ढल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले लाइन काटिएका उद्योगीहरूको लाइन जोड्न ठाडो प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेपछि लाइन जोड्ने विषयमा सहमति जुट्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको चार दिनपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोडियो ।
नेपालमा चरम लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर विद्युत् महसुल नतिरेको प्राधिकरणको दाबी छ । यत, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमानले मनलाग्दी बिल पठाएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
कुलमानले मनलाग्दी बिल पठाएको उद्योगीहरूले आरोप लगाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले साउन २१ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी महसुल विवादमा अध्ययनका लागि प्राधिकरणसँग विभिन्न कागजात मगायो ।
टीओडी विवरण मागेपछि गत बिहीबार प्राधिकरणले एक गाडी कागजात लेखा समितिलाई बुझायो । त्यसपछि प्राधिकरणले असम्बन्धित कागजहरू पठाएको भन्दै आलोचना समेत भयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने लेखा समितिलाई बुझ्न सजिलो होस भनेर आफूहरूले ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’हरु समेत पठाएको बताएका छन् । टीओडी डेटामात्रै पठाउँदा नबुझिने भएकाले अन्य डकुमेन्टहरू पठाएको उनको दाबी छ ।
प्राधिकरणले पठाएको एक गाडी कागजात लेखा समितिलाई अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अधिकांश प्राविधिक कागजात भएकाले न सचिवालयमा त्यो अध्ययन गर्न सक्ने कर्मचारी छन्, न त ती दस्ताबेज सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ । मागेको भन्दा धेरै कागजात आएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरू नै अलमलमा छन् । अध्ययनका लागि कति समय लाग्छ पनि भन्न सकिने अवस्था छैन ।
२०७३ जेठसम्म कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०६९ मा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको २०७३ को विनियमावलीमा भने टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
यो नियमअनुसार प्राधिकरणले उद्योगको टिओडी मिटरबाट नियमित रूपमा ‘स्ट्यान्ट ट्यान्स’ तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ । जसमा मासिक रूपमा कुन समयमा कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भयो भन्ने तथ्याङ्क हुन्छ । रात, दिन र साँझमा खपत भएको विद्युत्को मासिक तथ्याङ्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । २०७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीले बल्ल लोड प्रोफाइलसहितको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यस्तो तथ्यांकमा कुन उद्योगले कुन दिन, कुन समयमा कति विद्युत् उपभोग ग¥यो भन्ने सम्पूर्ण विवरण हुन्छ ।
प्राधिकरणले यो विनियमावली लागू भएयताको यस्तो सम्पूर्ण विवरण राखेको छ । तर, यो विनियमावली लागू हुनुभन्दा पहिला पनि प्राधिकरणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि धेरै उद्योगहरूको यस्तो तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर राखेको थियो, त्यो पनि बुझाइएको छ ।
विभिन्न उद्योगले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट विद्युत् प्रयोग गरिएको यकिन हुने दस्ताबेजलाई पनि प्रमाणका रूपमा मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ । त्यसैले विभिन्न समयमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाट भएका आदेश÷फैसलाका प्रतिलिपि पनि प्राधिकरणले समितिलाई बुझाइएको छ ।
लेखा समितिले प्रमाण मागेपछि पाँच दिन लगाएर प्रिन्ट गरेरे टिओडी मिटरदेखि लग सिटसम्मका करिब ८० हजार पाना विवरण विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । अब लेखा समितिले उक्त विवरण कसरी अध्ययन गर्ला र कस्तो निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
