कालापानी : सत्तामा पुग्ने भ-याङ नबनोस्

• रमेश घिमिरे
  स्वतन्त्र पत्रकार

काठमाडौं, २९ बैशाख । नेपालका शासकहरुलाई जहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपालका जनताको आँखामा छारो हालि सत्तामा पुग्ने भ-याङ वा सत्तामा रहिरहने विषयवस्तु बनेको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कालापानीमा भारतीय सेना सन् १९६२ को भारत–चीन युद्वपछि बस्न थालेको हो । त्यसबेला देखि नै यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको आँखामा छारो हालि सत्ताका लागि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
जब नेपाल सरकारले १९६२ देखि नै सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्रमा भारतलाई रजगज गर्न दिइराखेको छ भने अहिले भारतले बाटो बनायो भनेर कोलाहल मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन । यदी त्यसो होइन भने नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि किन त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति नजनाएको ? नेपाली जनता यसको जवाफ चाहन्छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको सबै सत्ताधारी वर्गले यसको कहिल्यै पनि गम्भीर भएर समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । खाली नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याई आफू सत्तामा रहिरहने काम मात्र भएको छ ।
भनिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केमेष्ट्री मिल्दछ । शायद त्यही भएर नै होला मोदीले सत्र वर्षपछि नेपालको चारपटक भ्रमण गरेका होलान् । त्यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङले नेपालमा कम्युनिष्टहरूको दुई तिहाईको बलियो सरकार भएको बेला नेपालको अभूतपूर्व भ्रमण गरे । के ती भ्रमणहरु केवल भ्रमणका लागि भ्रमण थिए त ? यदि त्यसो होइन भने किन ती छिमेकीहरूसँग हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ? त्यो बेलामा दुई देशका समस्याहरुको ठोस समाधानका लागि के कुरा भए, त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
सन् २०१५ मा नेपाल भूकम्पले थिलथिलो भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन गएको बेला २०१५ में १५ मा नेपाली भूमि लिपूलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सम्झौता चीन र भारतले गरे । यस्तै, हालै चीनको सरकारी टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन न्यूजनेटवर्कले सगरमाथा चीनमा पर्छ भनेर समाचार प्रसारित ग¥र्यो ।
आजको विश्व भनेको व्यापार र वाणिज्यको हो । त्यसैले हाम्रा दुई ठूला छिमेकीले आफ्नै स्वार्थमा काम गर्दछन् र गरि पनि राखेका छन् । हामीले पनि आफ्नो राष्ट्र हितमा दह्रोसँग कुरा राख्नु पर्दछ । यसको कुनै विकल्प छैन् । यस महामारीको मौका छोपेर हाम्रा दुवै छिमेकीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा जुन धावा बोलेका छन् । त्यो निन्दनीय छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालले दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुसँग समस्याको समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव राख्नुपर्दछ । लिपुलेक नाका नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय बिन्दु भएको हुनाले तीनै मुलुक यसका पक्ष राष्ट्र हुन् । तसर्थ, तीनै देश एक ठाउँ बसेर समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन ।
नेपालले आफ्ना छिमेकीसँग युद्व लड्न सक्दैन । यसको मतलब आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियहितका लागि वार्ता गर्न खुट्टा कमाउने भन्ने होइन । नेपाली जनता नेपालमा आफूले जिताएको बलियो सरकार भएको बेला यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको देख्न चाहन्छन् ।

Twitter: @rmshghimire