काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । २०७२ बैशाख ८ गतेको परमादेशको आदेशबमोजिम १५–१५ दिनमा जाहेर गर्नुपर्ने अनुसन्धानको प्रगति विवरण उद्यावधिक नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘…अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? साथै यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि अगाउका निवेदनहरु समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।
आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसिर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । १२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटक पटक सरेको मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश हुने बेलामा अनिश्चित बनेको हो ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार, पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभे्रको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन, २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसवारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
